लातेहार ़ जिला समाहरणालय के सभागार में गुरुवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) तथा जिला समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई. इसमें उपायुक्त ने बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जमीनी हकीकत परखते हुए अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिये. 31 मार्च तक भरें रिक्तियां : डीसी ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया हर हाल में 31 मार्च तक पूरी कर ली जाये. उन्होंने कहा कि पोषण अभियान और बच्चों के टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना और नये भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. फरवरी में दर्ज हुए 17 मामले : बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि फरवरी माह में जिले में बाल संरक्षण से संबंधित कुल 17 मामले पंजीकृत किये गये हैं. इनमें पॉक्सो एक्ट के पांच, गुमशुदा बच्चों के चार, अपहरण के तीन, बाल विवाह के दो, बाल श्रम के दो और एसएनसीपी का एक मामला शामिल है. डीसी ने इन संवेदनशील मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने और पीड़ित बच्चों को अविलंब पुनर्वास व स्पॉन्सरशिप का लाभ देने की बात कही. योजनाओं की प्रगति पर चर्चा : बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मिशन वात्सल्य, पोषण ट्रैकर, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विस्तृत समीक्षा की गयी. डीसी ने अधिकारियों से कहा कि वे चाइल्ड हेल्पलाइन को और सक्रिय बनायें ताकि मुसीबत में फंसे बच्चों तक तत्काल मदद पहुंचायी जा सके. मौके पर सिविल सर्जन डॉ राजमोहन खलखो, उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अल्का हेंब्रम सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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