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जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन खुद कीचड़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के प्रयास करता है जिससे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े.ताजा जानकारी के मुताबिक मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए नगरपालिका को एजेंसी बनाया गया है इसको लेकर विधानसभा में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं
शादाब / मंदसौर :शहर में एक स्कूल ऐसा है जहां 2 महीने गर्मी की छुट्टी के साथ 1 महीने बारिश की भी छुट्टी होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक मिनी मैदान को पार करने के बाद बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं लेकिन बारिश आते ही मैदान में पानी भरने लगता है यही वजह है कि बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें छुट्टी देना पड़ता है. शहर के बालागंज क्षेत्र के कालाखेत मैदान में स्थित सरकारी स्कूल सरकार की नजरों से कोसों दूर है. जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. बरसात के मौसम में अत्यधिक बारिश होने के कारण मैदान पर जलभराव होने की समस्या साल दर साल बढ़ती जा रही है जिस वजह से स्कूली छात्रों और यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों का आना मुश्किल हो जाता है. इसलिए जब बारिश होती है तब बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहना पड़ता है.
कालाखेत मैदान पर साल 2000 में मिनी स्टेडियम बनाने की रूपरेखा तैयार कर साल 2002 में स्टेडियम का भूमि पूजन तक कर दिया गया था उस वक़्त तत्कालीन मुख्यमंत्री ने खुद मंदसौर आकर मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया था, 2002 से 2023 यानी कि 21 साल बीत जाने के बाद भी कालाखेत मैदान पर मिनी स्टेडियम का सपना पूरा नहीं हो पाया है. दरअसल मैदान को सुधार कर यहां हॉकी और बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की योजना तैयार की गई थी. उस वक्त किसी कारणवश स्टेडियम बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया जो कि अभी तक अधर में लटका हुआ है.
1 महीने बारिश की भी छुट्टी है मिलती
जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन खुद कीचड़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के प्रयास करता है जिससे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े.ताजा जानकारी के मुताबिक मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए नगरपालिका को एजेंसी बनाया गया है इसको लेकर विधानसभा में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं लेकिन फिर भी मिनी स्टेडियम की फाइल अटकी हुई है जब इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भोपाल में लंबित है शासन की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है.
