पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान 60 लाख से अधिक मतदाता ‘संदिग्ध’ पाये गये. इन संदिग्ध मतदाताओं के नाम न्यायिक अधिकारियों (लीगल ऑफिसर्स) को सौंप दिये गये हैं, ताकि वे फाइनल वोटर लिस्ट में इनके नाम को शामिल करने या हटाने पर अंतिम निर्णय ले सकें. लीगल ऑफिसर्स की नियुक्ति कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की है.
530 लीगल ऑफिसर करेंगे संदिग्ध वोटर्स का फैसला
निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि इन नामों को अब केवल पूरक मतदाता सूची (सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट) के माध्यम से ही शामिल किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा की अदालतों के 530 लीगल ऑफिसर को एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित सुनवाई करने के लिए तैनात किया गया है.
बंगाल में 7.04 करोड़ से अधिक मतदाता
अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शनिवार को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त हो गया. अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान हटाये गये और जोड़े गये नामों के बाद, राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.04 करोड़ से अधिक है.
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बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना
पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. इसको देखते हुए अभी यह अनिश्चित है कि इनमें से कितने ‘संदिग्ध’ मतदाता चुनाव में मतदान कर पायेंगे. निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर, 2025 को पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण की घोषणा की थी.
वोटर लिस्ट के आंकड़े : एक नजर में
| विवरण | वोटर की संख्या |
|---|---|
| मसौदा सूची | 7,08,16,630 |
| काटे गये नाम | 58,20,899 |
| संदिग्ध वोटर्स की संख्या | 63,66,952 |
| फॉर्म 6 से जुड़े नाम | 1,82,036 |
| फॉर्म 8 से जुड़े नाम | 6,671 |
| कुल वोटर | 7,04,59,284 |
बनगांव को छोड़ हर जगह तृणमूल कांग्रेस मजबूत
उत्तर 24 परगना के बनगांव उपमंडल को छोड़कर बंगाल के लगभग सभी जगहों पर तृणमूल कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत है. दक्षिण 24 परगना के भांगड़ को छोड़ पूरा इलाका टीएमसी के कंट्रोल में है.
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