PM Modi Cooch Behar Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर बंगाल के कूचबिहार में आयोजित विजय संकल्प रैली में कहा कि बंगाल चुनाव 2026 के बाद टीएमसी सरकार के सभी अत्याचारों का हिसाब लिया जायेगा. कूचबिहार के रासमेला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल के सिंडिकेट से घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है. इसकी वजह से बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘खतरनाक’ डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं.
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही TMC सरकार : मोदी
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार कट मनी, कमीशन और भ्रष्टाचार के जरिये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है.
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मालदा में जजों के घराव को बताया ‘महा जंगलराज’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों (जजों) के घेराव को तृणमूल कांग्रेस सरकार के ‘महा जंगलराज’ का उदाहरण करार दिया. उन्होंने कहा कि यदि मतदान के दिन तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आपको डराने-धमकाने की कोशिश करें, तो कानून पर भरोसा रखें.
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PM Modi Cooch Behar Rally: लोगों के पास है भाजपा का भरोसा
पीएम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ‘कट मनी’ संस्कृति और भय का मुकाबला करने के लिए लोगों के पास भाजपा का ‘भरोसा’ है. उन्होंने कहा कि कूचबिहार में उमड़ी भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है.
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हम ऐसी सरकार से बंगाल की जनता की सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते. जब न्यायिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आप तृणमूल शासन में आम लोगों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मालदा में जो हुआ, वह तृणमूल के महाजंगलराज का एक उदाहरण है.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
बंगाल में कानून-व्यवस्था तहस-नहस करने पर तुली है टीएमसी सरकार : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कानून-व्यवस्था की तहस -नहस करने पर तुली हुई है. 15 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद कूचबिहार जिले में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि मालदा में न्यायिक अधिकारियों को कैसे बंधक बनाया गया था. उन्होंने पूछा कि यह किस तरह की सरकार है, जो न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संवैधानिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित नहीं कर सकती.
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