रांची/13.3.26। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विकास और जनहित से जुड़े कुल 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन फैसलों में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत राज्य के 23 जिलों में अत्याधुनिक पुस्तकालयों के निर्माण और पुस्तकों की उपलब्धता के लिए 276 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का मानना है कि इन पुस्तकालयों के निर्माण से विद्यार्थियों और युवाओं को बेहतर अध्ययन संसाधन मिलेंगे तथा ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत SS Memorial College Ranchi के नए भवन के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं Chakradharpur स्थित JL College Chakradharpur के नए भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन फैसलों से दोनों कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने सेवा संबंधी शिकायतों और सेवांत लाभ के भुगतान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के गठन को स्वीकृति दी गई है।
नई नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। कैबिनेट में हुए निर्णय के अनुसार इस समिति के माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत राज्य के विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जाएगा। इनमें अलग-अलग पदाधिकारियों की निगरानी में शिकायतों की सुनवाई और उनके निष्पादन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही अपीलीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी, जहां कर्मचारी अपनी आपत्तियां या शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।
कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए वंदना डाडेल ने बताया कि Census of India 2027 की तैयारी के तहत राज्य स्तर, जिला स्तर और नगर निगम स्तर पर आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। इससे आगामी जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी।
कुल मिलाकर झारखंड कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
