मुख्य बातें
Bengal Election 2026: कोलकाता. बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान रविवार को कर दिया गया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा करते हुए बताया कि राज्य में दो चरणों में मतदान कराया जायेगा. हालांकि चुनाव की घोषणा हो जाने के बावजूद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हो सकी है. 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में 60 लाख छह हजार 675 मतदाताओं को विचाराधीन श्रेणी में रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं. अब तक इनमें से करीब 18 लाख मतदाताओं के मामलों का निपटारा हो चुका है, जबकि बड़ी संख्या में नाम अभी भी विचाराधीन श्रेणी में बने हुए हैं.
मतदाताओं की स्थिति को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं
नयी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया गया. एक पत्रकार के प्रश्न के जवाब में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी कलकत्ता हाइकोर्ट की देखरेख में जांच कर रहे हैं. ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक अतिरिक्त सूची जारी की जायेगी और उस सूची में शामिल नामों को मौजूदा मतदाता सूची से जोड़ दिया जायेगा. हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि जिनके नाम अतिरिक्त सूची में नहीं होंगे, उनका क्या होगा. उनकी बातों से संकेत मिला कि जिन मतदाताओं के नाम अतिरिक्त सूची में शामिल होंगे, उन्हें मतदान के लिए योग्य माना जायेगा. लेकिन बाकी मतदाताओं की स्थिति को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है.
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बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में प्रक्रिया पूरी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 700 से अधिक न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया की जांच में जुटे हैं. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल भी इस कार्य की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रखे हुए हैं. चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार शनिवार तक करीब 18 लाख नामों का निपटारा हो चुका है. बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है, जबकि मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर और मालदा जैसे जिलों में अभी काफी काम बाकी है. सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले विभिन्न चरणों में कुछ अतिरिक्त सूचियां जारी की जा सकती हैं. इन सूचियों को तैयार करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है. राज्य के स्पेशल इलेक्शन ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली में हैं.
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