मुख्य बातें
Bengal Election: कोलकाता. बंगाल में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद से ही चुनाव आयोग प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रहा है. नौकरशाही से लेकर पुलिस तक, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है. इस बार आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया है. कुल 73 रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर यह निर्णय लिया है. जैसा कि रिटर्निंग अधिकारियों के तबादला पत्र में उल्लेख किया गया है. स्थानांतरित किए गए रिटर्निंग अधिकारियों को बुधवार तक काम पर लौटने का आदेश दिया गया है. बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है. यानी कुल 294 रिटर्निंग ऑफिसर हैं. इनमें से 73 को हटा दिया गया है. इनमें से अधिकतर सब-डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर (एसीआईडी) हैं.
मंगलवार की शाम तक देना होगा योगदान
आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के संबंध में एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया है कि यह तबादला आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 19 मार्च और 23 मार्च को भेजे गए ईमेल के जवाब में जारी किया गया था. बयान में आगे कहा गया है कि जिन सभी रिटर्निंग अधिकारियों के नाम सूची में हैं, उन्हें मंगलवार, यानी 24 मार्च को शाम 5 बजे तक अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच जाना चाहिए. वे बुधवार, 25 मार्च को सुबह 11 बजे से प्रशिक्षण सत्र में भाग ले सकेंगे. आयोग ने पूरे मामले पर बारीकी से ध्यान देने का अनुरोध किया है.
भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर बदले गये
ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर को भी हटा दिया गया है. विभिन्न जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर्स (आरडीओ) का तबादला कर दिया गया है. आयोग ने सबसे अधिक तबादलों उत्तर 24 परगना से किए हैं. कुल 13 लोगों का तबादला हुआ है. इसके बाद दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर का नंबर आता है. सौविक मुखर्जी को तामलू में एसडीओ, प्रियांशा गर्ग को बिधाननगर में, पूजा मीना को मुर्शिदाबाद में और शांतनु कर्मकार को तुफानगंज में नियुक्त किया गया है. दूसरी ओर, सुरजीत रॉय को भवानीपुर में भूमि और अभिलेख विभाग का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है.
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ममता बनर्जी कर चुकी हैं आलोचना
संयोगवश, राज्य में मतदान कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पदों से हटा दिया. बाद में, पूर्व गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को तमिलनाडु में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया. इसके बाद, पुलिस प्रशासन में कई फेरबदल हुए। पुलिस आयुक्त, राज्य पुलिस महानिदेशक, एडीजी और कई जिला मजिस्ट्रेट और डीआईजी को उनके पदों से हटा दिया गया. ममता बनर्जी ने तबादलों के इस फैसले पर आयोग की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है. साथ ही, ममता बनर्जी ने आयोग के इस फैसले की भी निंदा की है.
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