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राज्य के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को लेकर सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरा। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। अब तक 30 हजार से अधिक पदों पर बहाली की जा चुकी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्वीकार किया कि कई पद 20-25 वर्षों से खाली पड़े हैं। सरकार उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बैकलॉग को भरने की दिशा में काम कर रही है। सदन में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से कहा कि एचआरएमएस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वीकृत 2,23,363 पदों के मुकाबले 1,50,127 पद भरे गए हैं। कुल 73,236 पद यानी 33% रिक्त हैं, जिससे सरकारी कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 8386 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 5415 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 826 कर्मी कार्यरत हैं, यानी 84 % पद खाली हैं। इसके अलावा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 39 %तथा कल्याण विभाग में 77 % पद रिक्त हैं। वायरल ऑडियो; मरांडी बोले- जांच हो मंत्री बोले- ऑडियो दें, जांच कराएंगे सत्र में दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सदन में उठा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बीच की बातचीत का इस तरह सार्वजनिक होना सामान्य बात नहीं है। इससे सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस पर संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार को अभी तक इस टेप की आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि यह ऑडियो उपलब्ध कराया जाता है तो सरकार उसकी सत्यता की जांच कराएगी। मंत्री बोले… एचआरएमएस के आंकड़ों में नियुक्तियों को लेकर त्रुटि संभव एचआरएमएस के आंकड़ों को लेकर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग के आंकड़ों को आधार मानती है। एचआरएमएस के आंकड़ों में त्रुटि संभव है। कहा-जैसे ही विभागों से अधियाचना मिलती है, उसी के आधार पर आयोगों के जरिए विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि संसाधनों की कमी का हवाला देकर नियुक्तियां टाली जा रही हैं। कई विभाग आउटसोर्सिंग के भरोसे चल रहे हैं। इस पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पिछली सरकारों के समय से चली आ रही है। महिला दिवस: सीएम ने महिला विधायकों को किया सम्मानित महिला दिवस पर विधानसभा की महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। साथ ही, राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बताया।
विस का बजट सत्र:सरकार का दावा: जेपीएससी-जेएसएससी से अब तक 30 हजार से अधिक नियुक्तियां
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