24 फरवरी को पेश होगा झारखंड का बजट:18 फरवरी से विधानसभा का सत्र, नेशनल ई-विधान एप से डिजिटल होगी कार्यवाही

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन के पटल पर रखेंगे। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से विधायक दल की बैठक की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक कल दोनों पक्ष बैठक कर सकते हैं। इस सत्र में सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता से रखने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। पहले दिन शोक प्रस्ताव भी लिया जाएगा। इस बार का सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के जरिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रही है। सदन की कार्यवाही को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में यह बड़ा बदलाव होगा। प्रशासनिक स्तर पर भी सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ताकि कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित हो सके। सरकार की उपलब्धियां बनाम विपक्ष के मुद्दे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बजट के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं को उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। अबुआ आवास, मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन जैसी योजनाओं को सरकार अपनी प्राथमिकता बताएगी। सरकार की कोशिश रहेगी कि बजट के माध्यम से जनता को बड़ी सौगात दी जाए। दूसरी ओर भाजपा और आजसू समेत विपक्षी दल कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, स्थानीय नीति और विकास कार्यों की स्थिति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वे जनहित के ज्वलंत सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। सत्र का कार्यक्रम तय, 19 मार्च को होगा समापन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएगी और अभिभाषण पर चर्चा के बाद सरकार जवाब देगी। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा। 24 फरवरी को 2026-27 का आय-व्यय विवरण पेश किया जाएगा, जबकि 25 फरवरी को उस पर सामान्य चर्चा होगी। 19 मार्च को गैर सरकारी संकल्प के साथ बजट सत्र का समापन किया जाएगा।