मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और घटते भूजल स्तर के कारण आने वाले समय में खेती और पेजयल, दोनों के लिए गंभीर संकट हो सकता है। इसलिए किसानों को अभी से जल संरक्षण और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली खेती की दिशा में काम करना होगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में तीन दिवसीय ‘झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला-2026’ के उद्घाटन के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड की लगभग 80% आबादी खेती पर निर्भर है और किसानों को बदलते मौसम की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना समय की जरूरत है। इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने, भू-जल संरक्षण, बंजर भूमि पर फलदार पौधों के रोपण और किसानों की आय बढ़ाने पर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि पिछले कार्यकाल में बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की थी। इसके तहत बंजर भूमि में फलदार पेड़ लगाने की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में लगभग 1.50 लाख एकड़ बंजर जमीन में पेड़ लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और आधी जिम्मेदारी किसानों को उठानी होगी। कृषक तथा राज्य सरकार की साझा सहयोग से ही राज्य की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों और उद्योगों के विस्तार के नाम पर दशकों पुराने जंगलों की कटाई हो रही है। इससे शहर कंक्रीट के जंगल में बदलते जा रहे हैं। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया तो गंभीर परिणाम सामने आएंगे। किसानों की समस्या सुलझाने के लिए पोर्टल बनेगा मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि वे राज्य के सभी बेहतर व आधुनिक खेती करने वाले किसानों की मैपिंग करें। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें तकनीकी उपकरणों से लैस करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कृषि व्यापार मेला का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि कृषकों की आमदनी कैसे बढ़ाई जा सके। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के सवालों, जिज्ञासाओं और सुझावों के त्वरित निष्पादन के लिए विभाग को जल्द एक पोर्टल तैयार करने का आदेश दिया, जहां किसान अपनी बात रख सकें और सरकार व वैज्ञानिक उन्हें तुरंत समाधान उपलब्ध करा सकें।
