रांची21 घंटे पहले
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रांची: रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्र की जमीन एक अगस्त से महंगी हो जाएगी। जिले के 1300 से अधिक गांवों की जमीन की सरकारी कीमत (सर्किल रेट) बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सरकारी कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।
जिन गांवों में सरकारी योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है या प्रस्तावित है, वहां की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होगी। लेकिन जिन गांवों में अभी जमीन की कीमत अधिक है, वहां की दरें 10 प्रतिशत तक बढ़ेंगी। नई दरें एक अगस्त 2026 से लागू होंगी।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के बाद रांची में जमीन का नया वैल्यूएशन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद गांवों में जमीन या घर की रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदारों को अधिक स्टांप शुल्क और कोर्ट फीस देनी होगी। जमीन की सरकारी कीमत बढ़ने से जहां एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर खरीदारों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
नया वैल्यूएशन लागू होने के बाद रिंग रोड के दोनों तरफ और राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) के आस-पास की जमीनों की कीमतें सबसे अधिक बढ़ेंगी। इसमें नगड़ी, खिजरी, सिमलिया, झिरी, मेसरा, पिर्रा, नामकुम और अनगड़ा के दर्जनों गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आवासीय जमीन के मुकाबले व्यावसायिक जमीन की कीमत दोगुनी होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में मौजावार प्रस्तावित दरें (रुपये प्रति डिसमिल में)
| मौजा | आवासीय (वर्तमान रेट) | आवासीय (प्रस्तावित रेट) | व्यावसायिक (वर्तमान रेट) | व्यावसायिक (प्रस्तावित रेट) |
| चतरा | 1,26,308 | 1,38,939 | 2,27,238 | 2,49,962 |
| नेवरी | 1,24,574 | 1,37,031 | 2,24,116 | 2,46,528 |
| दुबलिया | 1,56,606 | 1,72,267 | 2,81,746 | 3,09,921 |
| खटंगा | 92,038 | 1,01,242 | 1,65,583 | 1,82,141 |
| सहेदा | 2,02,608 | 2,22,869 | 3,64,505 | 4,00,956 |
| हरदाग | 1,29,620 | 1,42,582 | 2,33,197 | 2,56,517 |
| सिल्वे | 1,22,594 | 1,34,853 | 1,63,458 | 1,79,804 |
| चुटुपालू | 14,742 | 16,216 | 22,113 | 24,324 |
| करमा | 1,76,144 | 1,93,758 | 3,16,966 | 34,8663 |
| सिमलिया | 4,02,348 | 4,42,583 | 7,23,845 | 7,96,230 |
| झिरी | 2,34,912 | 2,58,403 | 4,22,619 | 4,64,881 |
| होटवासी | 86,134 | 94,747 | 1,54,960 | 1,70,456 |
| मखमंदरो | 86,134 | 94,747 | 1,54,960 | 1,70,456 |
| मेसरा | 1,87,930 | 2,06,723 | 3,38,095 | 3,71,905 |
| नगड़ी | 2,78,030 | 3,05,833 | 5,00,191 | 5,50,210 |
| जयपुर | 1,51,832 | 1,67,015 | 2,73,189 | 3,00,508 |
| सिदरौल | 1,04,346 | 1,14,781 | 1,87,726 | 2,06,499 |
| खिजरी | 2,71,476 | 2,98,624 | 4,88,400 | 5,37,240 |
| चंदवे, कांके | 1,85,972 | 2,04,569 | 3,34,576 | 3,68,034 |
| पिर्रा, रातू | 5,08,952 | 5,59,847 | 9,15,675 | 10,07,243 |
जमीन की रजिस्ट्री के लिए चुकाने होंगे अधिक पैसे
ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदने वालों को उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए सरकारी वैल्यूएशन का 4 प्रतिशत स्टांप शुल्क और 3 प्रतिशत कोर्ट फीस देनी पड़ती है।
उदाहरण के तौर पर:रातू के पिर्रा में अभी व्यावसायिक जमीन की सरकारी कीमत 9,15,675 रुपये प्रति डिसमिल है। इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर यह कीमत 10,07,243 रुपये प्रति डिसमिल हो जाएगी। वर्तमान में वहां 10 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री पर करीब 6.40 लाख रुपये स्टांप शुल्क और कोर्ट फीस लग रही है, लेकिन नई दर लागू होने के बाद इसी जमीन की रजिस्ट्री पर लगभग 7.05 लाख रुपये लगेंगे। यानी खरीदार को लगभग 65 हजार रुपये अधिक चुकाने होंगे।
वर्ष 2024 में बढ़ाई गई थीं ग्रामीण क्षेत्र की जमीन की कीमतें
जमीन और फ्लैट की सरकारी कीमत को बाजार मूल्य के बराबर रखने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर पुनर्मूल्यांकन का नियम है। इसके तहत एक साल ग्रामीण तो दूसरे साल शहरी क्षेत्र की जमीनों का मूल्यांकन किया जाता है। रांची में इससे पहले वर्ष 2024 में ग्रामीण क्षेत्र की जमीन की कीमतें बढ़ाई गई थीं, इसलिए इस बार नए सिरे से वैल्यूएशन तय किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में डीलक्स अपार्टमेंट, आरसीसी छत और एस्बेस्टस वाले घरों की सरकारी कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी।
