Thursday, June 4, 2026

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'अल्पसंख्यकों के विकास के बिना 2047 का लक्ष्य संभव नहीं':राजगीर में चिंतन शिविर में बोले किरेन रिजिजू, दूसरे दिन 'पीएमजेवीके' निगरानी ऐप लॉन्च


नालंदा यूनिवर्सिटी में आयोजित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के ‘चिंतन शिविर’ के दूसरे दिन गुरुवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) निगरानी ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के बिना वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। ऐप लॉन्चिंग के इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान सहित विभिन्न राज्यों से आए विभागीय मंत्री और प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस नए ऐप के माध्यम से पीएमजेवीके के तहत देशभर में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की सीधे तौर पर निगरानी की जा सकेगी। इससे न केवल विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (बुनियादी ढांचे के विकास) से जुड़ी परियोजनाओं में पूरी पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। पीएमजेवीके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएमजेवीके को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताया। शिविर के दौरान सभी राज्यों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ इस योजना की वर्तमान स्थिति और इसे लागू करने की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए मंत्रियों ने केंद्र की इन योजनाओं को धरातल पर अधिक प्रभावी और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अपने-अपने राज्यों के अनुभव, आइडिया और जरूरी सुझाव साझा किए, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सत्र के समापन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति केंद्र सरकार का विजन भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को विकास की मुख्यधारा में साथ लेकर चलना ही ‘सबका साथ, सबका विकास’ का वास्तविक अर्थ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है और ऐसी नीतियां बना रही है, जिससे अल्पसंख्यकों का सर्वांगीण और जमीनी स्तर पर विकास सुनिश्चित हो सके।

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