पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (21 जुलाई) को राज्य के बुनियादी ढांचे और परिवहन व्यवस्था के कायाकल्प के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है. कोलकाता के परिवहन भवन-दो से 50 नयी वातानुकूलित (AC) बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से बंगाल को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने और परिवहन ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
कोलकाता से फिर शुरू होंगी यूरोप और लंदन की सीधी उड़ानें
पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की जमकर आलोचना की. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता का अधिकांश यूरोपीय देशों से सीधा हवाई संपर्क था, जो पिछली सरकार में बंद हो गया. वर्तमान में लंदन सहित किसी भी यूरोपीय शहर के लिए यहां से सीधी उड़ान नहीं है. हमारी सरकार केंद्र के साथ मिलकर इसे जल्द बहाल करेगी.
कल्याणी में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोलकाता के पास दूसरे हवाई अड्डे के लिए भांगड़ में जमीन मांगी थी, लेकिन तब की कमजोर सरकार ने मना कर दिया था. अब राज्य सरकार कल्याणी में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा (Greenfield Airport) विकसित करने की योजना पर काम कर रही है.
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जोका से दमदम एयरपोर्ट तक मेट्रो सेवा
राज्य में ‘डबल इंजन सरकार’ के फायदे गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की अपनी योजना भी बतायी. उन्होंने कहा कि जोका से दमदम हवाई अड्डे तक कोलकाता मेट्रो विस्तार के तहत चिंगड़ीघाटा क्रॉसिंग का जो मुद्दा पिछली सरकार 17 महीने में नहीं सुलझा पायी, उसे उनकी सरकार ने 17 दिनों में हल कर दिया.
दुर्गापुर, सिलीगुड़ी में मेट्रो और कोलकाता में वाटर मेट्रो
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता के बाहर औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए दुर्गापुर-आसनसोल तथा सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी के बीच मेट्रो परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके लिए विश्व बैंक, एडीबी (ADB) और हुडको (HUDCO) से वित्तीय मदद के विकल्प तलाशे जायेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने कोलकाता में ‘वाटर मेट्रो’ शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला किया है, जिससे कोलकाता यह सुविधा देने वाला देश का 17वां शहर बन जायेगा.
8 लाख करोड़ के कर्ज से उबारेगा परिवहन क्षेत्र : शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी ने वाममोर्चा और टीएमसी की पूर्ववर्ती सरकारों पर राज्य को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग राजस्व अर्जित कर राज्य को इस आर्थिक बदहाली से बाहर निकालेगा. केंद्र की 60:40 वित्तीय भागीदारी योजना के तहत उत्तर बंगाल (NBSTC), पश्चिम बंगाल (WBTC) और दक्षिण बंगाल (SBSTC) परिवहन निगमों के डिपो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाये जायेंगे और बेड़े में भारी संख्या में सीएनजी और ई-बसें शामिल की जायेंगी.
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निवेश करेंगे उद्योगपति, युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आधुनिक परिवहन ढांचे से राज्य में बड़े उद्योगपति निवेश करेंगे, जिससे बंगाल के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे. कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह और मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल भी मंच पर मौजूद थे.
