कोलकाता से अमर शक्ति की रिपोर्ट
महिला सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती के उद्देश्य से सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी. बुधवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस महीने की राशि का भुगतान 17 अगस्त से शुरू होगा. जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, अगले महीने से उनके बैंक अकाउंट में हर महीने के दूसरे सप्ताह में राशि भेजी जायेगी.
- आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर घर-घर कराया गया सत्यापन
- सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर महीने दूसरे सप्ताह में होगा भुगतान
- जुलाई तक पोर्टल पर करीब 1.70 करोड़ से अधिक आवेदन जमा हुए
- जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें भुगतान किया जायेगा
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में राशि न जाये
- सरकारी कर्मचारी, सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी और आयकरदाता को लाभ नहीं
- गलत भुगतान और अनियमितताओं के मामलों में होगी गिरफ्तारी
- आगे शिकायतों के लिए अभियोग/शिकायत पोर्टल शुरू किया जायेगा
- संबंधित बीडीओ को शिकायतों की सुनवाई और निर्धारित समय में निपटारे की जिम्मेदारी दी जायेगी
- राजनीतिक दबाव में अपात्र लोगों को भुगतान नहीं, सरकारी धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं
28 लाख लाभार्थियों को पहले चरण में मिले थे पैसे
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि योजना के पहले चरण में करीब 28 लाख लाभार्थियों को राशि मिली थी. जुलाई में एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि पात्रता के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया जारी है. 10 जुलाई तक सत्यापन का काम पूरा हो चुका था, जबकि 11 से 31 जुलाई के बीच प्राप्त आवेदनों का कुछ हिस्सा सत्यापित हो चुका है. बाकी की प्रक्रिया जारी है.
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पात्रता के मानदंडों में थोड़ी रियायत
सरकार ने पहले तय किये गये पात्रता मानदंडों में कुछ राहत भी दी है. खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को योजना से जोड़ने पर जोर दिया गया है. सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य है कि पात्र हर महिला तक योजना का लाभ पहुंचे.
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21-22 अगस्त से शिकायत पोर्टल
योजना से संबंधित शिकायत और आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जायेगा. सरकार के अनुसार, 17 अगस्त को राशि ट्रांसफर होने के बाद 21 या 22 अगस्त से पोर्टल चालू हो जायेगा. यदि किसी ऐसे व्यक्ति को योजना का लाभ मिला है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी. इतना ही नहीं, पात्रता पूरी करने के बावजूद जिन लोगों को लाभ नहीं मिला, वैसी महिला भी पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत या अपील दर्ज करा सकेंगी.
लगातार चलती रहेगी सत्यापन की प्रक्रिया
सरकार ने कहा है कि सत्यापन, शिकायत और अपील की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. पात्रता पूरी करने वाले लाभार्थियों को सत्यापन पूरा होने के बाद योजना का लाभ दिया जायेगा. सरकार का दावा है कि करीब 99 प्रतिशत वास्तविक आवेदकों का सत्यापन पूरा हो चुका है. इस संबंध में संबंधित विभाग की मंत्री मालती रावा रॉय, वरिष्ठ मंत्री अग्निमित्रा पॉल और मुख्य सचिव की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजना की भुगतान व्यवस्था, पात्रता और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी दी गयी.
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