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शुभेंदु अधिकारी ने मालदा के बाढ़ पीड़ितों को दिये 1.5 लाख रुपए, कहा- धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं

Suvendu Adhikari Malda News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मालदा में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को 1.5-1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी. इस अवसर पर आयोजित राहत वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर उनकी सरकार सख्त रुख अपनायेगी. उनके कार्यकाल में राज्य में इन गतिविधियों को नहीं होने दिया जाएगा.

कालियाचक में अब नहीं होने देंगे धर्मांतरण : अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अतीत में मालदा के कालियाचक इलाके में धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई थीं. ऐसी घटनाओं को दोबारा नहीं होने दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में यदि कहीं धर्मांतरण होता है, तो वह इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. मोथाबाड़ी और कालियाचक का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2023 में दो भाईयों का धर्मांतरण कराया गया था. उस मामले में केस दर्ज कराया गया है.

मालदा में मुख्यमंत्री की 3 बड़ी घोषणाएं

  1. स्कूलों और मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले पूरा वंदेमातरम गाने वाले हमारे दोस्त होंगे.
  2. मालदा को नशामुक्त बनाने और बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार काम कर रही है.
  3. किसानों के समर्थन के लिए किसान विकास बोर्ड का गठन किया जायेगा.

‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ पर दी चेतावनी

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ को भी रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को जमीन उपलब्ध करा रही है. उनका दावा था कि सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: शुभेंदु अधिकारी का ऐलान- बंगाल में बाल विवाह पर होगी कार्रवाई, बिना उम्र प्रमाण पत्र नहीं होगी शादी

BSF को बंगाल सरकार ने दी 142.79 एकड़ जमीन

मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में जब से उनकी सरकार बनी है, भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ और सीमा चौकियों के लिए BSF को जमीन हस्तांतरित की है. मई में राज्य सरकार की ओर से मालदा समेत कई जिलों में सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन हस्तांतरण की घोषणा की गयी थी. पहले चरण में 142.79 एकड़ जमीन BSF दी जा चुकी है.

CAA प्रमाणपत्र के लिए आवेदन की अपील

मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का मुद्दा भी उठाया. कहा कि आवेदकों को प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए अब दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र ने राज्य को प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति दे दी है. उन्होंने पात्र लोगों से जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की. सीएम ने कहा कि जिन लोगों को CAA के तहत प्रमाणपत्र मिल चुका है, उन्हें मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इनमें अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को उनके जाति प्रमाणपत्र भी मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: बंगाल के 23 जिले बाल-विवाह मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू

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