पटना. बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार व्यापक चार्जिंग नेटवर्क तैयार कर रही है. इसमें ई-बसों से लेकर निजी दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन शामिल है. परिवहन विभाग के अनुसार, पूर्णिया जिले में चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा हो चुका है.
इन जिलों में जल्द पूरा होगा काम
पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी जिले में निर्माण कार्य चल रहा है. प्रत्येक डिपो में 50 बसों की क्षमता के लिए आठ-आठ चार्जिंग प्वाइंट लगाए जा रहे हैं, जिससे एक बस मात्र एक से डेढ़ घंटे में चार्ज हो सकेगी. पटना के फुलवारीशरीफ, राजगीर और मुजफ्फरपुर के बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यरत है.
मुख्य बातें
- पूर्णिया में ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा, चार अन्य जिलों में निर्माण जारी
- राजधानी के 10 सरकारी संस्थानों में बन रहे फास्ट चार्जिंग स्टेशन
- यहां अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिक भी आसानी से ईवी चार्ज कर सकेंगे
एक घंटे में चार्ज हो सकेगी ईवी कार
निजी वाहनों के लिए पटना के 10 प्रमुख सरकारी परिसरों में फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे है. ये स्टेशन 45 से 60 मिनट में कार को चार्ज करने में सक्षम होंगे. इनमें टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की चार्जिंग की भी व्यवस्था होगी. सरकारी परिसरों में लगने के बावजूद इन स्टेशनों का इस्तेमाल आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा.
पटना में फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशन
| क्र. सं. | सरकारी परिसर / स्थान |
| 1 | मुख्य सचिवालय |
| 2 | बिहार विधानसभा |
| 3 | समाहरणालय |
| 4 | विश्वेश्वरैया भवन |
| 5 | विकास भवन |
| 6 | सिंचाई भवन |
| 7 | मल्टी मॉडल हब, कंकड़बाग |
| 8 | बेउर मोड़ |
| 9 | हार्डिंग रोड |
| 10 | 10वें परिसर का नाम उपलब्ध जानकारी में नहीं है |
चार्जिंग स्टेशन की प्रमुख विशेषताएं
| विवरण | जानकारी |
| स्टेशन का प्रकार | फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशन |
| उद्देश्य | निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग सुविधा |
| चार्जिंग में लगने वाला समय | 45 से 60 मिनट |
| संबंधित विभाग | परिवहन विभाग |
| सहयोगी संस्था | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) |
| निर्माण का आधार | परिवहन विभाग और आईओसीएल के बीच एमओयू |
चार्जिंग स्टेशन लगाने पर अनुदान
बिहार ईवी नीति 2026 के तहत पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने पर मशीनरी, उपकरण की लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. ये स्टेशन सरकारी भवन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, आवासीय अपार्टमेंट एवं हाउसिंग सोसाइटी (जहां पांच से अधिक परिवार रहते हैं), पेट्रोल पंप, हाईवे पर ढाबा-रेस्टोरेंट, बस स्टैंड और पार्किंग स्थलों पर स्थापित किए जा सकते है.
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