पटना. राजस्व महाअभियान को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हल्कावार माइक्रो प्लानिंग अनिवार्य कर दी है. सभी अंचलाधिकारियों को प्रत्येक हल्का के कार्यभार और लंबित मामलों की संख्या के आधार पर अभियान की विस्तृत समय-सारणी तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इसमें संपर्क अभियान की तारीख से लेकर स्थल, राजस्व कर्मियों की तैनाती और जमीन की मापी के लिए अमीनों की जरूरत तक का ब्योरा शामिल रहेगा. तैयार माइक्रो प्लान को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा.
हर हल्का और मौजा के लिए तय कार्यक्रम
माइक्रो प्लान में हल्का और मौजा का नाम, संपर्क अभियान की तिथि, स्थान और संबंधित राजस्व कर्मचारी समेत अन्य कर्मियों की तैनाती का स्पष्ट विवरण देना होगा. स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तिथि भी पहले से निर्धारित करनी होगी. इस बैठक में सभी संबंधित राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी. इससे अभियान की तैयारी और स्थानीय स्तर पर समन्वय को व्यवस्थित किया जा सकेगा.
अधिक लंबित मामलों वाले हल्कों में अतिरिक्त अभियान
माइक्रो प्लानिंग में लंबित मामलों की संख्या को विशेष महत्व दिया गया है. जिन हल्कों में मामलों का बोझ अधिक है, वहां जरूरत के अनुसार अतिरिक्त या दूसरे चरण का संपर्क अभियान भी आयोजित किया जा सकेगा. इससे अधिक लंबित मामलों वाले क्षेत्रों में अभियान के तहत कामकाज को गति देने का अवसर मिलेगा.
मापी के लिए पहले ही तय होगी अमीनों की जरूरत
जमीन की मापी की आवश्यकता का आकलन कर उसके अनुरूप अमीनों की संख्या भी निर्धारित की जाएगी. इससे अभियान के दौरान जरूरत के अनुसार कर्मियों की तैनाती की योजना बनाई जा सकेगी.
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रैयतों को पहले से मिलेगी पूरी जानकारी
माइक्रो प्लान को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का उद्देश्य रैयतों को अभियान के बारे में पहले से जानकारी उपलब्ध कराना है. लोग अपने हल्का में संपर्क अभियान की तारीख, स्थान और संबंधित कर्मचारियों की तैनाती का विवरण जान सकेंगे. इससे रैयतों को अनावश्यक भागदौड़ से बचने और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कर्मियों से संपर्क करने में सहूलियत होगी. विभाग की इस पहल में हल्कावार योजना, लंबित मामलों के आधार पर प्राथमिकता और समयबद्ध कार्यक्रम के जरिए राजस्व महाअभियान को अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर जोर दिया गया है.
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