डीसी ने शिक्षा योजना की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व सुविधाएं सुनिश्चित करने का विभाग को दिया निर्देश

भास्कर न्यूज | सरायकेला समाहरणालय सभाकक्ष में गुरुवार को उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीआरपी, सीआरपी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर राज्य स्तर पर जिले की प्रगति बेहतर हो, इसके लिए सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विद्यार्थियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी शिक्षकों को शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर : उपायुक्त ने कहा कि जिन विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति कम पाई गई है, वहां संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीआरपी और सीआरपी को जवाबदेह बनाते हुए उपस्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने विद्यालयों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा स्वच्छता से जुड़ी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। साथ ही रोस्टर के आधार पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने और छूटे हुए बच्चों का आधार नामांकन तथा जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, नामांकन की स्थिति और समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर छात्रों को निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही जर्जर भवनों और कक्षाओं की कमी वाले विद्यालयों की सूची तैयार कर जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि आवश्यक निर्माण और मरम्मत कार्य जल्द सुनिश्चित किए जा सकें।