गोपालगंज में लोक अदालत के लिए 23 पीठों का गठन:न्यायिक पदाधिकारी और पैनल वकील तैनात, आपसी सुलह से होगा मामलों का निपटारा

गोपालगंज में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर विभिन्न वादों का निष्पादन किया जाएगा। अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए कुल 23 पीठों का गठन किया गया है। प्रत्येक पीठ को कार्य आवंटित कर दिया गया है और इसमें न्यायिक पदाधिकारी तथा पैनल अधिवक्ता तैनात किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पक्षकारों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। कुल 20,000 नोटिस जारी किए गए लोक अदालत के लिए कुल 20,000 नोटिस जारी किए गए हैं। पीठों के संचालन में जिला जज स्तर के पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट स्तर के पदाधिकारी, सिविल कोर्ट के स्टाफ, पैनल अधिवक्ता और जिला विधिक प्राधिकार अधिकारी शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पीठ संख्या एक में जिला सत्र न्यायाधीश चार शैलेंद्र कुमार शर्मा को तैनात किया गया है, जहां सेंट्रल बैंक, मनरेगा और नीलम से संबंधित वादों की सुनवाई होगी। पीठ संख्या दो में जिला सत्र न्यायाधीश एक कैलाश जोशी स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं के वादों का निष्पादन करेंगे। पीठ संख्या तीन में जिला सत्र न्यायाधीश दो कुमार सुधांशु बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कोऑपरेटिव बैंक, जेजे बोर्ड, आपदा प्रबंधन, खनन विभाग, सारण नाहर प्रमंडल, भू-अर्जन और भूमि सुधार उप समाहर्ता के वादों का निष्पादन करेंगे। इसी प्रकार, पीठ संख्या चार में जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं के मामलों का निष्पादन करेंगे। पीठ संख्या पांच से 23 तक में विभिन्न न्यायालयों के मामलों का होगा निष्पादन पीठ संख्या पांच में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश धीरेन्द्र बहादुर सिंह को तैनात किया गया है।इसमें परिवार न्यायालय के मामलों का निष्पादन होगा। पीठ संख्या छह में जिला सत्र न्यायाधीश 13 दीपक सिंह वर्मा को तैनात किया गया है। इसमें एमभी एक्ट के ट्रैफिक चालान, नगर परिषद, अनुमंडल न्यायालय गोपालगंज और हथुआ के सभी 107 और सभी फाइनेंस कंपनियों के वादों का निष्पादन होगा। पीठ संख्या सात में जिला सत्र न्यायाधीश सात विवेक त्रिपाठी को तैनात किया गया है। इसमें एमएसीटी वाद, महिला हेल्पलाइन और सभी न्यायालयों के सुलहनिया अपीलीय वाद, उपभोक्ता फोरम, सर्विस मैटर, टैक्स मैटर और टेलीफोन विभाग के वादों का निष्पादन किया जाएगा। पीठ संख्या आठ में एसीजेएम छह अजय कुमार को तैनात किया गया है। इसमें एसीजेएम छह के न्यायालय के सुलहनिया आपराधिक वादों, एनआई एक्ट, मपतौल, जिला परिषद, खाद्य वादों, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट वादों, ग्राम कचहरी तथा सभी न्यायालयों के दीवानी वादों का निष्पादन किया जाएगा। पीठ संख्या नौ में एसीजेएम एक के सुलहनीय आपराधिक वादों तथा पुलिस एक्ट के मामलों का निष्पादन होगा। वहीं पीठ संख्या दस से 23 तक में विभिन्न एसीजेएम तथा न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। हेल्पडेस्क का किया गया गठन राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान आम लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। हेल्प डेस्क पर लोगों को पीठ से संबंधित तमाम बातों की जानकारी मिल सकेगी। हेल्प डेस्क पर कर्मियों की तैनाती की गई है।