सड़क हादसे में 3 बच्चों के मृत्यु प्रमाण पत्र अटके:सरकारी मुआवजा मिलने में देरी,परिजनों ने डीएम से लगाई गुहार; विभाग जांच में जुटा

जमुई में बीते वर्ष हुए एक सड़क हादसे में चार बच्चों की मौत हो गई थी लेकिन अबतक इनके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया है। इस संबंध में खैरा थाना क्षेत्र के सोनैल डहुआ मुसहरी टोला निवासी जोधन मांझी, चंदन मांझी और माचो देवी सहित अन्य परिजनों ने शुक्रवार को समाहरणालय पहुंचकर जिला पदाधिकारी नवीन कुमार से गुहार लगाई। परिजनों ने सभी मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द जारी करने की मांग की है, ताकि उन्हें सरकारी सहायता और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ मिल सके। बरात से लौटते समय हुआ था हादसा यह घटना 06 मई 2025 की सुबह खैरा थाना क्षेत्र में हुई थी। बरात से लौट रहे एक टेम्पो (BR-46P-5708) में सवार बच्चे हरदीमोह के पास दुर्घटना का शिकार हो गए थे। बताया गया कि सड़क किनारे पेड़ की डाल गिरने के कारण टेम्पो चालक वाहन निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो पलट गया और उसमें सवार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल जमुई पहुंचाया गया। इलाज के दौरान ऋषि कुमार (12), गोलू कुमार (11), गौतम कुमार (15) और दीपक कुमार (12) की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना के कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक केवल गौतम कुमार का ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है। जोधन मांझी ने सदर अस्पताल के एक डॉक्टर पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध पैसे की मांग करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी मुआवजा, बीमा और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप की मांग उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर जल्द समाधान की मांग की है।
जोधन मांझी ने सदर अस्पताल के एक डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध पैसे की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रमाण पत्र नहीं मिलने से सरकारी मुआवजा, बीमा और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर जल्द समाधान की मांग की है।