राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में गैस की कमी बरकरार है। अलग-अलग जिलों में गैस एजेंसियों पर लोगों की लाइन सुबह से ही लग जा रही है। गैस की किल्लत का असर घरों पर तो पड़ ही रहा है, वहीं फुड व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। लगभग सभी शहरों में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। स्थिति यह है कि करीब 80% बड़े होटल अब इंडक्शन और लकड़ी-कोयले के चूल्हों पर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं छोटे होटलों में गैस नहीं मिलने के कारण होटलों में सन्नाटा पसरा है। मेन्यू में भारी कटौती की गई है। कई जगह चाइनीज और तवा रोटी जैसे आइटम बंद कर दिए गए हैं। होटल संचालकों का कहना है कि यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, तो कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। कर्मचारियों को दी गई छुट्टी, बढ़े खाने के दाम गैस संकट का असर रोजगार पर भी दिखने लगा है। काम कम होने के कारण करीब 20% कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। रांची के स्टेशन रोड समेत अन्य इलाकों के होटलों में खाने के दाम 15% तक बढ़ चुके हैं। संचालकों के अनुसार, लागत बढ़ने और सीमित मेन्यू के कारण ग्राहकों की संख्या भी घट रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यही हाल रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। बात लौह नगरी जमशेदपुर की करें तो यहां भी गैस संकट का असर साफ दिख रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से कई कैंटीनें बंद हो गई हैं। गोलमुरी की एक प्रमुख कैंटीन पिछले चार दिनों से बंद है। यहां रोज 400-500 लोग भोजन करते थे। वहीं बिष्टुपुर की कैंटीन में रोटी, चाय और कॉफी जैसे आइटम हटा दिए गए हैं। संचालकों का कहना है कि लकड़ी पर बड़े पैमाने पर खाना बनाना संभव नहीं है, जिससे संचालन मुश्किल हो गया है। फूड डिलीवरी और गिग वर्कर्स पर असर एलपीजी संकट का असर ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी पड़ा है। रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन का मेन्यू सीमित होने से ऑर्डर 50 से 60% तक घट गए हैं। गिग वर्कर्स के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जहां पहले उन्हें दिनभर में 30 ऑर्डर मिलते थे, वहीं अब यह घटकर 5 से 10 रह गए हैं। अधिक गैस खपत वाले व्यंजन मेन्यू से हटाए जा चुके हैं। गिरिडीह में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन कई उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लोग दो-दो दिन लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। ओटीपी नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं ने एजेंसियों की व्यवस्था सुधारने और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि आपूर्ति सुचारू हो सके और आम जनता को राहत मिल सके।
