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G Kishan Reddy Asansol Visit| आसनसोल, मुकेश तिवारी : केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला है. आसनसोल में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब पूरा देश महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने की खुशी मना रहा था, तब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसे दलों ने इसका विरोध कर करोड़ों महिलाओं की उम्मीदें तोड़ दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और युवाओं को सशक्त बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति में जुटा है.
विपक्ष पर प्रहार- महिलाओं के हक पर फेरा पानी
जी किशन रेड्डी ने संसद में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए विपक्षी एकजुटता को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, सपा और राजद जैसे दलों ने मिलकर महिला आरक्षण बिल का विरोध किया. रेड्डी ने तंज कसते हुए कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी (TMC) होने के बावजूद तृणमूल ने महिलाओं के हित में खड़े होने की बजाय बिल का विरोध किया. मंत्री ने याद दिलाया कि दशकों से यह बिल लटका रहा और हर बार विपक्ष के कारण ही इसे लागू नहीं किया जा सका.
146 करोड़ की आबादी के लिए बदलाव जरूरी
देश की बदलती जनसांख्यिकी पर बात करते हुए रेड्डी ने परिसीमन (Delimitation) का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि जब संसद की सीटें तय हुई थीं, तब देश की आबादी केवल 56 करोड़ थी. यह अब बढ़कर 146 करोड़ से अधिक हो गयी है. सीटों की संख्या बढ़ाने से नये और युवा नेतृत्व को राजनीति में आने का अवसर मिलेगा.
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बंगाल की स्थिति : बंद होते उद्योग और बढ़ती हिंसा
पश्चिम बंगाल की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर उन्होंने गहरी चिंता जतायी. रेड्डी ने कहा कि जो बंगाल कभी देश का औद्योगिक मॉडल था, आज यहां उद्योग बंद हो रहे हैं और रोजगार खत्म हो रहे हैं.
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G Kishan Reddy: कानून-व्यवस्था पर हमला और परिवर्तन की अपील
केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, माफिया राज और राजनीतिक हिंसा को विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया. उन्होंने जनता से ‘डबल इंजन सरकार’ बनाने की अपील की. कहा कि 15 साल का समय टीएमसी के लिए पर्याप्त था, अब विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मौका दें.
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कोयला क्षेत्र : मजदूरों का वेतन और माफिया पर एक्शन
कोयला मंत्री के रूप में उन्होंने श्रमिकों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी कड़ा रुख अपनाया. श्रमिकों के बकाया वेतन के मामले को उन्होंने निर्देश दिया कि प्रबंधन श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें. उन्होंने आश्वासन दिया कि कोयला तस्करी और माफिया गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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