Radhakrishna Kishore: झारखंड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में विभागीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बड़ा कदम उठाया है. मंत्री ने विभागीय सचिव को पत्र भेजकर 280 नये वाहनों की खरीद का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. उनका कहना है कि विभाग राज्य के राजस्व संग्रह में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है.
राज्य के राजस्व में विभाग की बड़ी भूमिका
मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के स्वकर राजस्व में वाणिज्य-कर विभाग का लगभग 60 प्रतिशत योगदान है. विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को हर वर्ष करीब 24 से 26 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है. वहीं खनिज संपन्न राज्य होने के बावजूद खनन विभाग से लगभग 17,072 करोड़ रुपये का ही राजस्व मिलता है.
उन्होंने कहा कि यदि विभाग को पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं और आधुनिक वाहन उपलब्ध कराये जायें, तो यह विभाग सालाना 30 से 35 हजार करोड़ रुपये तक राजस्व संग्रह करने की क्षमता रखता है.
जीएसटी फर्जीवाड़ा और कर चोरी पर कार्रवाई
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि वाणिज्य-कर विभाग लगातार जीएसटी के फर्जी निबंधन, कर चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है. हालांकि, पर्याप्त वाहन और संसाधनों की कमी के कारण कार्रवाई की प्रभावशीलता प्रभावित होती है. इसी कारण सभी कार्यरत अधिकारियों के लिए नये और सुगम्य वाहनों की जरूरत बतायी गयी है.
विभाग में 443 पद स्वीकृत, 163 पद खाली
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागीय संरचना का हवाला देते हुए बताया कि वाणिज्य-कर विभाग में कुल 443 पद स्वीकृत हैं. इनमें विशेष आयुक्त के 5, अपर आयुक्त के 19, संयुक्त आयुक्त के 44, उपायुक्त के 60, सहायक के 122 और राज्य-कर पदाधिकारी के 193 पद शामिल हैं.
वर्तमान में विभाग में केवल 280 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं, जबकि 163 पद अब भी रिक्त हैं.
15 दिनों में मांगा गया प्रस्ताव
मंत्री ने रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही विभागीय सचिव को 15 दिनों के भीतर सभी 280 कार्यरत पदाधिकारियों के लिए नये वाहनों की खरीद का प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है.
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