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बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव (Bangladesh Election 2026) के बाद बदले राजनीतिक हालात को लेकर पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर भाजपा ने नयी बहस छेड़ दी है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि सीमा पार के राजनीतिक घटनाक्रम का असर राज्य के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों और खासतौर पर ‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ पर पड़ सकता है. उन्होंने इसे ‘बदला हुआ भू-राजनीतिक परिदृश्य’ बताते हुए कड़ी सतर्कता की मांग की है.
चुनावी नतीजों के बाद सीमा पर नयी चुनौती?
भाजपा नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि बांग्लादेश चुनाव (Bangladesh Election 2026) में जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिलों के सामने स्थित हैं. उनके मुताबिक, यह स्थिति सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.
- जमात-ए-इस्लामी ने सतखिरा से रंगपुर तक के जिलों में 68 सीटें जीतीं
- ‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली रणनीतिक जीवन रेखा
- तृणमूल सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को नहीं दे रही जमीन
‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ क्यों बना फोकस?
शुभेंदु अधिकारी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली रणनीतिक जीवन रेखा बताया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी वैचारिक या राजनीतिक एकजुटता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने सीमा पर मजबूत बुनियादी ढांचे और कड़ी निगरानी की जरूरत पर जोर दिया.
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बीएसएफ और भूमि अधिग्रहण का मुद्दा
बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजीशन शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बाड़ लगाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रही है. उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें राज्य सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में देरी न करने को कहा गया था.
‘डबल इंजन’ मॉडल पर भरोसा
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने से ही सीमा सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है. उन्होंने इसे ‘डबल इंजन’ मॉडल से जोड़ते हुए दावा किया कि यही व्यवस्था राज्य और देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.
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