भास्कर एक्सक्लूसिव बोकारो ट्रेजरी में वर्षोें से चल रही बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। पिछले आठ साल से इस ट्रेजरी का निरीक्षण नहीं हुआ था। बोकारो डीसी अजय नाथ झा की ओर से वित्त विभाग को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। डीसी ही जिला ट्रेजरी अफसर होते हैं। नियम के मुताबिक उन्हें साल में कम से कम एक बार ट्रेजरी का निरीक्षण करना जरूरी है। अजय नाथ ने रिपोर्ट में कहा है कि वे 27 मई 2025 को बोकारो डीसी बने। इससे पहले 3 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने बोकारो ट्रेजरी का निरीक्षण किया था। इसके बाद आठ साल तक किसी ने यहां का निरीक्षण नहीं किया। -शेष पेज 9 पर बैंक खातों की भी होगी क्रॉस-चेकिंग
जांच के क्रम में बैंक खातों का विश्लेषण होगा। टीम उन खातों की सूची खंगालेगी जो कर्मचारी मास्टर डेटा में दर्ज नहीं हैं, लेकिन वेतन भुगतान हुआ है। ऐसे खाते भी जांच के दायरे में होंगे, जिनमें खाताधारक का नाम और कर्मचारी का नाम अलग-अलग है। दो लाख रुपए से अधिक वाले खातों के ट्रांजेक्शन डिटेल्स की भी पड़ताल होगी। जीपीएफ और रिटायरमेंट केस भी जांच के घेरे में होगा। इसके साथ ही ट्रेजरी से जीपीएफ निकासी की प्रक्रिया की भी जांच होगी। बिलों में दर्ज पेयी संख्या और ई-पेमेंट स्टेटस में दर्ज संख्या का मिलान होगा। एसआईटी आज बोकारो में, एसपी ऑफिस और ट्रेजरी में करेगी जांच
अवैध निकासी की विस्तृत जांच के लिए उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनी एसआईटी शुक्रवार को बोकारो पहुंचेगी। यह टीम वहां एसपी ऑफिस और ट्रेजरी में फर्जी पेमेंट, टेम्पररी आईडी व बैंक खातों की गहन पड़ताल करेगी। टीम ने इसके लिए एसपी अॉफिस को विस्तृत सूची भेजी थी। इसमें 23 अहम बिंदुओं पर दस्तावेज मांगे गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर जांच टीम फर्जी भुगतान, टेम्पररी आईडी के दुरुपयोग और बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन की जांच करेगी। कार्यालयवार पदवार सूची, बजट प्राक्कलन और आवंटन रजिस्टर की भी जांच होगी, ताकि यह पता चल सके कि स्वीकृत पदों के अनुरूप ही भुगतान हुआ या नहीं। सूत्रों के मुताबिक वेतन से जुड़े मूल दस्तावेज जैसे बिल रजिस्टर, मास्टर रोल पंजी और पे-बिल की भी बारीकी से जांच होगी। खास तौर पर स्थापना मद से निकाले गए विपत्रों की कॉपी और विपत्र पंजी का मिलान भी किया जाएगा।
निरीक्षण में मिली गड़बड़ियां तो जांच कमेटी बनाई
रिपोर्ट में कहा गया है कि निरीक्षण में कई गड़बड़ियां सामने आई थी। बोकारो ट्रेजरी व तेनुघाट सब ट्रेजरी में असत्यापित खातों के माध्यम से भुगतान की बात का पता चला था। इसके बाद ऐसे खातों के माध्यम से भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया था। साथ ही भुगतान हो गए मामलों की पड़ताल करने को कहा था। समुचित तरीके से जांच के बाद उनकी अनुमति से भुगतान का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने मंथली व एनुअल अकाउंट की सामान्य जांच के लिए समिति बनाई। इसमें डीडीसी, अपर समाहर्ता, डीसी के ओएसडी, राज्य कर सहायक आयुक्त और जिला लेखा पदाधिकारी को शामिल किया गया।
127 करोड़ रुपए का डीसी बिल भी बकाया निरीक्षण मेंे पाया गया कि बोकारो ट्रेजरी द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान (एसी बिल) में जिलों के विभिन्न विभागों का लगभग 127 करोड़ का डीसी बिल लंबित है। फिर दोनों ट्रेजरी अफसर को यह कहा गया कि जिन विभागों के एसी बिल के विरुद्ध डीसी बिल का समायोजन जीरो नहीं होता है, तब तक योजना मद की राशि का भुगतान न करें। डीसी की अनुमति के बाद ही वैसे बिलों का भुगतान करें। उन्होंने हर साल कम से कम दो बार ट्रेजरी में जमा स्टांप की जांच करने का भी आदेश दिया। कुल पेज 14, मूल्य °™~5.00 वर्ष 16, अंक 21 भास्कर में खबर छपने के दिन 6 अप्रैल को किया था निरीक्षण
12 राज्य ¿ 61 संस्करण ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष-6/7, 2083 धनबाद, झारखंड, शुक्रवार 8 मई , 2026 देश का नंबर 1 अखबार
बोकारो ट्रेजरी का 8 साल निरीक्षण ही नहीं हुआ, जबकि साल में एक बार जरूरी
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