पंकज प्रसाद| लातेहार जिले में बिजली विभाग एक ओर जहां आम उपभोक्ताओं और व्यवसायियों के बकाया बिल पर विभाग सख्त कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई करता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया होने के बावजूद केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी की जाती है। बिजली विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लातेहार जिले में कुल 1,09,000 उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 1 लाख घरेलू (डोमेस्टिक) और करीब 9,000 व्यावसायिक (कमर्शियल) उपभोक्ता शामिल हैं। भास्कर रिपोर्टर द्वारा जिले के 8 प्रमुख सरकारी विभागों के बकाया की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इन विभागों पर कुल मिलाकर 6 करोड़ 52 लाख 27 हजार 466 रुपए का बिजली बिल लंबित है। सबसे अधिक बकाया पीएचईडी विभाग पर है, जहां 1 करोड़ 36 लाख 35 हजार 689 रुपये बकाया हैं। इसके बाद पुलिस विभाग पर 1 करोड़ 20 लाख 48 हजार 689 रुपए का बकाया है। इसके अलावा नगर पंचायत विभाग पर लगभग 1 करोड़ एक लाख 52 हजार 732 रुपये, जिला शिक्षा विभाग पर 89 लाख 94 हजार 967 रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर 80 लाख 81 हजार 365 रुपये, डीसी कार्यालय पर करीब 19 लाख 94 हजार 737 रुपये तथा कृषि विभाग पर 5 लाख 39 हजार 347 रुपये का बकाया है। इतनी बड़ी राशि लंबित रहने के बावजूद इन विभागों की बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार मार्च माह में कुछ विभागों द्वारा भुगतान किया गया है, जिससे बकाया राशि में थोड़ी कमी आई है। यदि यह भुगतान नहीं होता, तो इन विभागों पर बकाया का आंकड़ा करीब 15 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता था। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 74 करोड़ 95 लाख 7 हजार 79 रुपए का बिजली बिल बकाया है। कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने कहा कि मार्च महीने के दौरान कई विभागों ने अपने बकाया का भुगतान भी किया है, जिससे विभाग को कुछ राहत मिली है। हालांकि अब भी कई ऐसे विभाग हैं, जिन पर बिजली बिल का भुगतान लंबित है। ऐसे विभागों को दोबारा नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग केवल सरकारी संस्थानों पर ही नहीं, बल्कि छोटे व्यवसायियों और आम उपभोक्ताओं पर भी समान रूप से ध्यान दे रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छोटे व्यवसाय करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा करने के लिए विभाग की ओर से समय-समय पर मोहलत दी जाती है।
