कटिहार में बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने 28 सितंबर 2026 को बिहार विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। संघ ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के आह्वान पर विधानसभा घेराव की बात कही है। ज्ञापन में संघ ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम कर रही रसोइयों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। इसके साथ ही पूरे 12 महीने का मानदेय और हर महीने कम से कम 21 हजार रुपये वेतन तय करने की भी मांग उठाई गई है। सभी रसोइयों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करने की भी मांग की गई है। संघ ने रसोइयों के लिए हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन की मांग की है। इसमें 180 दिनों के वेतन के साथ मातृत्व अवकाश, चिकित्सा बीमा, दुर्घटना मुआवजा, ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। साल में दो सेट वर्दी और सफाई भत्ता देने की मांग भी ज्ञापन में है। रसोइया संघ ने मध्याह्न भोजन योजना के निजीकरण और एनजीओ के जरिए इसके संचालन का विरोध किया है। संघ का आरोप है कि कुछ जगहों पर बच्चों को अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है। संघ ने स्कूलों में मेन्यू के हिसाब से पर्याप्त सामान उपलब्ध कराने और खाने की व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा, जलावन से खाना बनाने पर रोक लगाकर समय पर रसोई गैस उपलब्ध कराने की मांग की गई है। रसोइयों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और छंटनी रोकने की भी मांग है। छंटनी किए गए रसोइयों को दोबारा काम पर रखने और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की मांग भी की गई है। संघ ने मध्याह्न भोजन योजना के लिए पर्याप्त बजट, काम करने की जगह पर जरूरी सुविधाएं और रसोइयों की जन्मतिथि में कथित गड़बड़ी रोकने की मांग की है। संघ ने साफ किया है कि अगर उनकी मांगों पर सही कार्रवाई नहीं हुई, तो 28 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
विद्यालय रसोइया संघ 28 सितंबर को विधानसभा घेराव करेगा:कटिहार में 18 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन
