कोलकाता : पश्चिम बंगाल की नयी भाजपा सरकार राज्य में नये उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने की तैयारी में है. सरकार जल्द ही नयी औद्योगिक नीति लाने जा रही है. इसी सिलसिले में प्रस्तावित नीति के क्रियान्वयन की अंतिम रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार के विशेष मंत्री समूह ने उद्योगपतियों और विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.
करीब तीन घंटे तक चली बैठक
नबान्न सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक करीब तीन घंटे तक चली. इसमें राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, उद्योग मंत्री तापस राय, श्रम व परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह, वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष शामिल हुए. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उद्योग मंत्री तापस राय ने कहा कि राज्य में नये उद्योग और निवेशक लाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में पूरी तरह नये दृष्टिकोण के साथ काम शुरू करना चाहती है.
नीति बनाने से पहले ली जायेगी सबकी राय
बैठक में उद्योगपतियों और वाणिज्यिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना गया और उनके सुझावों को दर्ज किया गया है. इन महत्वपूर्ण सुझावों को प्रस्तावित औद्योगिक नीति में शामिल किया जायेगा. उद्योग मंत्री ने दावा किया कि औद्योगिक नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से राय ली गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य में इस तरह की सकारात्मक और व्यापक चर्चा पहले देखने को नहीं मिली.
भूमि अधिग्रहण पर सरकार का भरोसा
बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है. सिंगूर के अतीत का संदर्भ सामने आने पर उद्योग मंत्री तापस राय ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठायेगी, जिससे उद्योगों के हितों या राज्य के लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचे. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि औद्योगिक विकास से जुड़े सभी फैसले पारदर्शी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिये जायें.
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राज्य के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष जोर
इस मौके पर श्रम व परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमेशा से बंगाल की स्थिति से गहराई से जुड़ी रही हैं. वह राज्य में भाजपा के प्रचार और समग्र राजनीतिक स्थिति की निगरानी के लिए कई बार बंगाल का दौरा कर चुकी हैं. वित्तीय मामलों के अलावा राज्य की अन्य परिस्थितियों को लेकर भी उनकी स्पष्ट समझ है. अर्जुन सिंह के मुताबिक, हाल की चर्चा और बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष जोर देने की इच्छा जतायी है. इनमें चाय बागान श्रमिकों का विकास तथा वस्त्र उद्योग और बुनकरों की सुरक्षा प्रमुख हैं.
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