मुख्य बातें
Saradha Scam: कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सारदा घोटाले में राज्य द्वारा गठित न्यायमूर्ति श्याममल सेन आयोग की सभी रिपोर्टों, जिनमें वित्तीय खाते भी शामिल हैं, को जारी करने का आदेश दिया है. परिणाम स्वरूप, समिति के बंद होने के लगभग 12 साल बाद सारदा की विस्तृत जानकारी, दस्तावेज और वित्तीय विवरण अब सार्वजनिक किए जा रहे हैं. 13 साल पहले सारदा घोटाले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी. राज्य सरकार ने सारदा घोटाले की जांच करने और जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए 2013 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्याममल सेन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. आयोग ने राज्य के घोषित 500 करोड़ रुपये के कोष में से जमाकर्ताओं को लगभग 225 करोड़ रुपये लौटा दिए. शेष राशि राज्य को सौंप दिए. इसकी एक प्रति कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई थी. इसके बाद उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया.
सार्वजनिक होगी सारी जानकारी
इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए एक मामला दायर किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उच्च न्यायालय के पास मौजूद रिपोर्ट मामले के सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाए. उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में, जमाकर्ताओं के वकील सुभाशीष चक्रवर्ती और अरिंदम दास ने कहा कि यदि रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक हो जाती है, तो सारदा मामले में श्याममल सेन आयोग के सभी बयान, टिप्पणियां और सिफारिशें सार्वजनिक हो जाएंगी. ऐसी स्थिति में हम इस रिपोर्ट के साथ नए सिरे से आगे बढ़ सकते हैं. इस बीच, राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं कि अगर श्याममल सेन आयोग की रिपोर्ट चुनाव से पहले सार्वजनिक कर दी जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है.
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जांच एजेंसियों से कोर्ट नाराज
इसी बीच, खंडपीठ ने बुधवार को चिट फंड मामलों में सीबीआई और ईडी के वकीलों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की. न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा- सभी चिट फंड कंपनियों की जांच इन दो एजेंसियों के हाथ में है. सभी लेखा संबंधी दस्तावेज भी इन्हीं दो एजेंसियों के पास हैं. हालांकि, मैं देख रहा हूं कि 90 प्रतिशत चिट फंड मामलों में इन दोनों एजेंसियों के वकील अनुपस्थित रहते हैं. न्यायाधीशों ने केंद्र में मौजूद एक वकील को चेतावनी दी और उसे इन गुंडों की शिकायत एएसजी से करने का आदेश दिया. अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अदालत को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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