होली के पहले कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। कोल इंडिया लिमिटेड ने वेज बोर्ड कर्मचारियों और सहायक कंपनियों के कर्मियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) 24.5% प्रति माह निर्धारित किया है। नई दर 1 मार्च 2026 से लागू होगी और 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगी। यह संशोधन दिसंबर 2025 तिमाही के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है।
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Coal Employee News/3.3.26 : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों और सहायक कंपनियों के कर्मियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। होली के पहले परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) में संशोधन की घोषणा की गयी है। कंपनी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार महंगाई भत्ता अब 24.5 प्रतिशत प्रति माह निर्धारित किया गया है। यह नई दर 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगी और 31 मई 2026 तक लागू रहेगी।
सीआईएल ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की यह नई दर दिसंबर 2025 तिमाही, यानी अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर तय की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव के अनुसार कर्मचारियों को महंगाई से आंशिक राहत देने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है।
आपको बता दें कि वेज बोर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA )की समीक्षा प्रत्येक वर्ष तिमाही आधार पर की जाती है। यह संशोधन वर्ष में चार बार—1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर और 1 दिसंबर से प्रभावी होता है। संबंधित तिमाही के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर नई दर निर्धारित की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत मार्च 2026 से लागू होने वाली दर तय की गई है।
कोल इंडिया और उसकी सहायक इकाइयों में कार्यरत हजारों वेज बोर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दर के कारण उनके वेतन में आंशिक वृद्धि होगी, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। खासकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं, ईंधन और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि कोल सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते ( DA)में नियमित संशोधन जरूरी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके जीवन-यापन की लागत से जुड़ा होता है। सीआईएल का यह कदम कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
कंपनी प्रबंधन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाले बदलावों के आधार पर महंगाई भत्ते में संशोधन जारी रहेगा। फिलहाल 1 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक 24.5 प्रतिशत की दर लागू रहेगी, जिसके बाद अगली तिमाही के आंकड़ों के आधार पर नई दर की घोषणा की जाएगी।
