केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को किशनगंज का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वे शाम 4 बजे हवाई मार्ग से किशनगंज पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था और विकास योजनाओं की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगमन के बाद, गृह मंत्री जिला परिषद के मिर्ची सभागार में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था, ‘चिकन नेक कॉरिडोर’ से जुड़े रणनीतिक मुद्दे और ‘वाइब्रेंट विलेज योजना’ की प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है। जिले में प्रस्तावित सेना कैंप को लेकर भी बातचीत हो सकती है, जिसके स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध सामने आए हैं। बंगाल चुनाव को लेकर हो सकती है बैठक बैठक के बाद, उनका रात्रि विश्राम माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज परिसर में प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार, बंगाल चुनाव को लेकर माता गुजरी में देर रात एक बैठक हो सकती है, जिसमें बंगाल के कई नेता शामिल होंगे और चुनाव संबंधी चर्चाएं होंगी। 26 फरवरी को दोपहर में वे हवाई मार्ग से अररिया के लिए रवाना हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित ‘सी-कैंप’ व्यवस्था और विदेशी घुसपैठ की स्थिति की भी समीक्षा कर सकते हैं। खुफिया विभाग, पुलिस, सेना और आईबी के साथ साझा रणनीति पर भी चर्चा संभावित है। दौरे के मद्देनजर, भारत सरकार की केंद्रीय वित्तपोषित ‘वाइब्रेंट विलेज योजना’ (प्रगतिशील ग्राम योजना) के तहत चयनित गांवों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत-नेपाल सीमा से सटे गांवों का समग्र विकास कर वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। जिला प्रशासन ने नेपाल सीमा से सटे 22 गांवों को इस योजना के लिए चिह्नित किया है। इनमें ठाकुरगंज प्रखंड के छह, टेढ़ागाछ के सात और दिघलबैंक प्रखंड के नौ गांव शामिल हैं। स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की योजना इन गांवों में सड़क संपर्क, दूरसंचार सुविधा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य ढांचे का विकास, रोजगार के अवसर सृजित करने और आय बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय संस्कृति के संरक्षण की भी योजना है। युवाओं को भटकाव से बचाने के लिए विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे ताकि वे स्वरोजगार से जुड़ सकें। जिलाधिकारी विशाल राज ने सभी विभागों से विस्तृत प्रस्ताव लेकर एक समेकित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 2028-29 तक चयनित गांवों के व्यापक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।गृह मंत्री के इस दौरे को सीमावर्ती जिलों के विकास और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है
