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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में योजना एवं विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति, उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और भविष्य की विकास रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में भी एक नया आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग राज्य के विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में शोध, आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और समय-समय पर सरकार को सुझाव देने का काम करेगा। योजनाओं की सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर असर भी दिखना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना एवं विकास विभाग का काम केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। योजनाओं की नियमित समीक्षा, मूल्यांकन और उनके वास्तविक परिणामों पर लगातार नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विकास योजनाओं की निगरानी के लिए विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए। इस पोर्टल के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी, प्रगति और निगरानी आसानी से कर सकेंगे। साथ ही कब्रिस्तान घेराबंदी जैसी योजनाओं की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।
गुणवत्ता-पारदर्शिता पर रहेगा विशेष जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए लगातार निगरानी की जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिहार के हर जिले की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग विकास योजना तैयार की जाए। इससे विकास कार्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। 2037 तक विकसित बिहार का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2037 में बिहार अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए अभी से “विकसित बिहार” का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाए, ताकि राज्य दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य को हासिल कर सके।
मौसम संबंधी सूचना समय पर लोगों तक पहुंचे बैठक में बिहार मौसम सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम से जुड़ी चेतावनी, पूर्वानुमान और महत्वपूर्ण सूचनाएं जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों तक समय पर पहुंचनी चाहिए। इसके लिए संदेश, व्हाट्सएप और अन्य आधुनिक माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।
इन योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण और कब्रिस्तान घेराबंदी योजना सहित योजना एवं विकास विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

