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अररिया व्यवहार न्यायालय परिसर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने चेक बाउंस से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए जन-जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में एक विशेष जागरूकता टेबल लगाई गई। यहाँ न्यायालय आने वाले फरियादियों, वादकारियों और उनके परिजनों को चेक बाउंस मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, सरल और आपसी सहमति से समाधान करना है। चेक बाउंस से जुड़े मामलों में यदि दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हों, तो लोक अदालत के माध्यम से कम समय और कम खर्च में विवाद का स्थायी समाधान संभव है। अतिरिक्त खर्च और समय की बचत अधिकारियों ने जानकारी दी कि लोक अदालत में हुए समझौते को न्यायालय के निर्णय के समान वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। इससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च और समय की बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी संबंधित पक्षकारों से 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करने की अपील की है। न्यायालय प्रशासन ने विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।

