मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने शुक्रवार को दिन के 3:00 बजे मधुबनी स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ई-20 पेट्रोल नीति पर तीखा हमला बोला और इथेनॉल मिश्रण से वाहनों के माइलेज तथा इंजन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। महतो ने आरोप लगाया कि आम जनता वर्षों की मेहनत और बचत से वाहन खरीदती है, लेकिन वर्तमान नीति उनकी गाढ़ी कमाई पर प्रतिकूल असर डाल रही है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक कथित बयान का हवाला दिया, जिसमें तीन वर्ष पुरानी गाड़ियों पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के प्रभाव का जिक्र था। महतो ने कहा कि इससे नई गाड़ियों के भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पेट्रोल में पानी की मिलावट की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की उन्होंने दावा किया कि कई पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल के साथ पानी की मिलावट की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। महतो ने इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। भारतीय मित्र पार्टी ने ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर खुली बहस के लिए सरकार को चुनौती दी। पार्टी ने कहा कि वह सरकार द्वारा चुने गए किसी भी मंच पर अपने पक्ष के साथ उपस्थित होगी। महतो ने केंद्र सरकार से इथेनॉल मिश्रण की नीति की पुनः समीक्षा करने तथा आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने की मांग की। जनता की अनदेखी हुई तो सरकार को भुगतने होंगे राजनीतिक परिणाम धनेश्वर महतो ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जनता की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेती है, तो इसका राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकता है। उन्होंने दावा किया कि देशभर में वाहन उपभोक्ताओं के बीच इस विषय को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और सरकार को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इस प्रेस वार्ता में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बीना देवी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार महतो, युवा जिला अध्यक्ष उमेश कुमार, रामबाबू चौधरी, संकट प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आलम, मोहम्मद जावेद, दिलीप महतो सहित भारतीय मित्र पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
धनेश्वर महतो ने ई-20 पेट्रोल पर सरकार को घेरा:मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी ने इथेनॉल मिश्रण नीति की समीक्षा मांगी
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