
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य के प्रवासी श्रमिकों से अपने घर लौटने की अपील की. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार रोजगार के अवसर पैदा करेगी और जॉब कार्ड पाने वाले लोगों को 125 दिन का काम देगी.
विकास के दौर में प्रवेश कर रहा बंगाल : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य सिक्किम में हाल ही में सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों के परिवारों से जलपाईगुड़ी में मिलने के बाद कहा कि राज्य ‘विकास के दौर’ में प्रवेश कर रहा है. शुभेंदु ने कहा- मैं प्रवासी मजदूरों से वापस आने की अपील करता हूं. राज्य सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है. जो लोग वापस आयेंगे, वे नये जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और 125 दिनों का काम पा सकते हैं.
सकार आपको परेशानी नहीं होने देगी : अधिकारी
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त राशन दे रही है. आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक इलाज कराने की व्यवस्था है. जो लोग इसके दायरे में नहीं आते, उन्हें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वापस आने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.
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उत्तर बंगाल में भी लगेगा अमूल जैसा डेयरी प्लांट
मुख्यमंत्री ने उत्तर बंगाल में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई योजनाओं के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दक्षिण बंगाल की तर्ज पर उत्तरी बंगाल में भी डेयरी सहकारिता अमूल को 15 एकड़ भूमि आवंटित करेगी. उद्योग विभाग ने इस परियोजना के लिए पहले ही जमीन चिह्नित कर ली है.
बंद पड़े 10-12 चाय बागान जल्द शुरू होने की उम्मीद
उन्होंने चाय उद्योग की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में अभी 25 चाय बागान बंद हैं. इसकी वजह से मजदूरों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि में ‘प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना’ शुरू होगी. चाय श्रमिकों को आर्थिक सहायता के लिए 330 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं. उन्होंने उम्मीद जतायी कि श्रम मंत्री अर्जुन सिंह और टी बोर्ड के चेयरमैन की कोशिशों से अगले दो-तीन महीनों में बंद पड़े 10 से 12 चाय बागान फिर से चालू हो जायेंगे.
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कृषि और उद्योग पर शुभेंदु सरकार का जोर
- मालदा में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा. आम, लीची, मखाना, अन्नानस और मक्के के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां बनेंगी.
- मालदा जिले के मशहूर ‘तुलाईपंजी’ चावल पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा.

