एसटी छात्रावास नहीं रहने का मुद्दा विस में उठाया

|प्रखंड में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास नहीं होने का मामला विधानसभा में उठा। विधायक रामचंद्र सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि लातेहार जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होते ही छात्रावास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधायक ने कहा कि महुआडांड़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में छात्रावास के अभाव में दूर-दराज के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रहने और भोजन की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महुआडांड़ मुख्यालय में बालक एवं बालिका छात्रावास निर्माण की समय सीमा की जानकारी मांगी। कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार बांके ने बताया कि झारखंड छात्रावास पोषण योजना-2024 के तहत नए छात्रावासों का निर्माण जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर होता है।