West Bengal Cabinet Decisions: पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य के पहले समर्पित एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) के गठन को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क्स पर लगाम कसने के लिए राज्य की पहली एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन पर भी मुहर लगायी गयी है.
कैबिनेट फैसले की खास बातें
- 460 से अधिक नियमित पद का सृजन : पश्चिम बंगाल के पहले डेडिकेटेड एटीएस (ATS) के लिए 460 से अधिक नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है. इस विशेष दस्ते की कमान डीजीपी (IPS) सिद्धनाथ गुप्ता को सौंपी जायेगी.
- 4 नये एंटी-नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन : नशीले पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बंगाल में 4 स्पेशल एंटी-नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. ये थाने दुर्गापुर, मालदा, खड़गपुर और नदिया जिले में बनेंगे.
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अमित शाह के साथ समीक्षा बैठक के बाद हुआ फैसला
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बंगाल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के ठीक बाद कैबिनेट ने यह फैसला किया है. समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के सुरक्षा ढांचे, न्यायिक प्रणाली और पुलिस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई अहम सुझाव और निर्देश दिये थे.
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अमित शाह ने इन बिंदुओं पर शुभेंदु को दी थी सलाह
- सुरक्षा तंत्र का सशक्तीकरण : पश्चिम बंगाल के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें.
- विशेष एजेंसियों का गठन : राज्य के भीतर एनआईए (NIA) की तर्ज पर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) गठित करें.
- यूएपीए मामलों की समीक्षा : नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा राज्य से संबंधित सभी आतंकवाद और यूएपीए (UAPA) मामलों की गहन समीक्षा करें.
- सीमावर्ती इलाकों से अतिक्रमण हटायें : राज्य के सीमावर्ती इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाने की सलाह भी केंद्रीय गृह मंत्री ने दी थी.
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