एमएमडीआर संशोधन पर कांग्रेस के विरोध पर भाजपा प्रदेश मंत्री मनीर उरांव ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस पहले अपना खनिज राजस्व और अवैध खनन का हिसाब दे फिर केंद्र पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र का संशोधन झारखंड का अधिकार छीनने वाला नहीं बल्कि खनन व्यवस्था में पारदर्शिता, समानता और निवेश बढ़ाने वाला कदम है। कांग्रेस समर्थित सरकार खनिज नीति के वास्तविक प्रावधानों पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक भ्रम पैदा कर रही है। झारखंड सरकार को यदि वास्तव में राज्य के हित और जनता के राजस्व की चिंता है तो उन्हें पहले अपने कार्यकाल में खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व, खनिज-युक्त भूमि से वसूले गए उपकर, डीएमएफ राशि और अवैध खनन पर हुई कार्रवाई का पूरा हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए।
