Tuesday, September 8, 2026

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सरिया बीडीओ पर मारपीट, अभद्र व्यवहार का आरोप:मुकदमा दर्ज करने की मांग पर पूर्व विधायक विनोद सिंह के नेतृत्व में थाना घेराव


गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के कुसमाडीह पंचायत सचिवालय में चल रहे एसआईआर (SIR) कार्य के दौरान हुए विवाद को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ रही है। मंगलवार को बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण सरिया थाना पहुंचे और घेराव किया। ग्रामीणों ने बीडीओ ललित नारायण तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दिनों पंचायत सचिवालय में एसआईआर कार्य के दौरान बीडीओ ललित नारायण तिवारी ने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया। उन्होंने कुछ युवाओं के साथ मारपीट की और उन्हें थप्पड़ मारे। इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने कथित रूप से बीडीओ समेत अन्य कर्मचारियों को पंचायत सचिवालय में रोक लिया था। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर बीडीओ व अन्य कर्मियों को वहां से छोड़ा गया। ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया ग्रामीणों का कहना है कि अगले ही दिन बीडीओ की ओर से सरिया थाना में लिखित शिकायत देकर ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस मुकदमे में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इससे ग्रामीणों में और नाराजगी फैल गई। इसी के विरोध में मंगलवार को पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सरिया थाना का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने के बाद उल्टे उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और यदि बीडीओ द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई है तो उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

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