JDU विधायक बोले-'फरक्का जल संधि बिहार के लिए अभिशाप':12 दिसंबर को खत्म हो रही है 30 साल पुरानी संधि,नवीनीकरण का विरोध

बिहार में फरक्का जल संधि को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे बिहार के हितों के खिलाफ बताया है। JDU विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि फरक्का जल संधि बिहार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। पानी की कमी और बाढ़-सूखे का उठाया मुद्दा पंकज मिश्रा का कहना है कि फरक्का जल संधि के मौजूदा स्वरूप के कारण बिहार को पानी की कमी के साथ-साथ बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसके चलते राज्य में करीब 75 प्रतिशत तक सूखे की स्थिति बनने का खतरा रहता है। 12 दिसंबर को खत्म होगी 30 साल की संधि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर 12 दिसंबर 1996 को फरक्का जल संधि हुई थी। यह समझौता 30 साल की अवधि के लिए था। इसकी अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। ऐसे में संधि को लेकर बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौजूदा स्वरूप में आगे बढ़ाने का विरोध JDU का कहना है कि वह फरक्का जल संधि को मौजूदा स्वरूप में आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। पार्टी के अनुसार फरक्का बैराज और पानी के बंटवारे की वर्तमान व्यवस्था से बिहार में गंगा में गाद जमने, बाढ़ और पानी से जुड़ी दूसरी समस्याएं बढ़ी हैं। गंगा किनारे 12 जिलों में जागरूकता अभियान JDU इस मुद्दे को बिहार के लोगों के बीच ले जाने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से गंगा किनारे बसे बिहार के 12 जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए फरक्का जल संधि के प्रभाव और बिहार के हितों से जुड़े मुद्दों को लोगों के सामने रखा जा रहा है। केंद्र से जल्द फैसला लेने की मांग विधायक पंकज मिश्रा ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार के हितों को प्राथमिकता देते हुए फरक्का जल संधि पर दोबारा विचार किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से संधि को लेकर जल्द निर्णय लेने और बिहार के हितों की रक्षा करने की अपील की है। बिहार के जल हित पर बढ़ी राजनीतिक बहस संधि की अवधि समाप्त होने से पहले JDU का विरोध बिहार के जल अधिकार और गंगा के प्रबंधन को लेकर नई राजनीतिक बहस को हवा दे रहा है। पार्टी अब इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर केंद्र पर बिहार के हित में निर्णय लेने का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।