कोलकाता : दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद, चुनाव आयोग ने गुरुवार रात तृणमूल कांग्रेस या जोराफुल के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुनाया. शिवसेना की तरह, आयोग ने तृणमूल के चुनाव चिन्ह पर भी रोक लगा दी है. आगामी उपचुनावों में कोई भी पार्टी ममता बनर्जी द्वारा बनाए गए 'जोराफुल' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. आयोग के इस फैसले के कुछ घंटों बाद, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रीतब्रत बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया.
सिंबल को लेकर आशावादी थे रीतब्रत
रीतब्रत बनर्जी गुरुवार को सुनवाई के लिए दस्तावेजों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हुए. हालांकि उन्होंने आयोग में हुई चर्चा का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्हें चुनाव चिन्ह मिलने की पूरी उम्मीद है. उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और आयोग को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए. आयोग द्वारा किसी भी पार्टी को चुनाव चिह्न न देने के फैसले के बाद, रीतब्रत बनर्जी ने इस फैसले का स्वागत किया.
'पार्टी कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती'
उनके अनुसार, इससे यह साबित हो गया है कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी पार्टी का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकता. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "आयोग के फैसले से यह सिद्ध हो गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी निजी लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती. यह मुगलों का देश नहीं है। यह उत्तर कोरिया नहीं है. यहां निजी स्वामित्व जैसी कोई चीज नहीं है." बाद में सुनवाई का एक और अवसर मिलेगा.
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आधी रात की डाक
शुक्रवार की आधी रात को X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, “राजनीति एक शाश्वत युद्ध है। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड चलने वाला युद्ध। एक ऐसा संघर्ष जो हमारे हितों और प्राथमिकताओं को लगातार बदलता रहता है.” उन्होंने यह भी लिखा, “भारत के संविधान में निहित लोकतंत्र के आदर्श और मूल्य अमर रहें.”वे शुक्रवार को मिलेंगे और आयोग को अपने चुने हुए नाम और चुनाव चिह्न के बारे में सूचित करेंगे। उनका मानना है कि आयोग का निर्णय सकारात्मक है.
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