ममता बनर्जी गुट के तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने शनिवार को कहा कि केवल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटा सकती है. उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी समेत सभी राजनीतिक दलों की सीमाओं को स्वीकार करते हुए यह बात कही. कल्याण बनर्जी ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बातचीत में कहा- अगर कॉजपा सच में चुनौती दे, तो वह ज्ञानेश कुमार को हटा सकती है. कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं कर सकती. वह सीईसी के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से विरोध के प्रयासों के बारे में बात कर रहे थे.
‘दिल-ओ-जान से एक मुद्दे पर डटे रहते हैं कॉजपा वाले’
ममता बनर्जी के करीबी सांसद ने कहा कि कॉजपा के केंद्रित दृष्टिकोण से इसे तेजी से परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है. कल्याण बनर्जी ने कहा- अगर कॉजपा ऐसा करती है, तो मामले का निपटारा तेजी से होगा. वे एक मुद्दे पर डटे रहते हैं और पूरे दिल-ओ-जान से उसे पूरा करते हैं.
कल्याण ने बंगाल में दलबदल पर पार्टियों की आलोचना की
वरिष्ठ वकील और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने पश्चिम बंगाल में दलबदल को लेकर राजनीतिक दलों की आलोचना भी की. उन्होंने कहा- हमारे पास ऐसे कितने लोग हैं, जो पूरे दिल और जान से काम करते हैं? आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कितने नेता बिक गये.
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सीजेपी के आंदोलन से मिलती है तुरंत राहत : कल्याण
कल्याण ने कहा- वे (सीजेपी) जो आंदोलन कर रहे हैं, उससे तुरंत राहत मिलती है. पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हटना इसका सबूत है. इससे पहले, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बृहस्पतिवार को सीईसी के इस्तीफे की मांग की और चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे ‘जंतर-मंतर 2.0’ आंदोलन शुरू करेंगे.
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10 महीने में चुनाव आयोग के फैसलों पर 14 आपत्तियां
यह टिप्पणी तब आयी, जब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने बुधवार को खबर दी कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में निर्वाचन आयोग के फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक रूप से आपत्ति जतायी है. इन फैसलों में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने के साथ-साथ मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव भी शामिल हैं.
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आयोग ने कहा- सर्वसम्मति से हुए सभी फैसले
निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत आयोग के सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिये गये हैं.
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