पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को घाटाल मास्टर प्लान के लिए 1,200 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की. इसका उद्देश्य घाटाल और आसपास के इलाकों में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए राशि दी जायेगी.
केंद्र और राज्य मिलकर उठायेंगे खर्च
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घाटाल मास्टर प्लान की लागत में केंद्र सरकार 50 प्रतिशत पैसे देगी. बाकी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के लिए जमीन खरीदने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से भी पैसे मिलेंगे.
दुर्गा पूजा के बाद काम में आयेगी तेजी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायकों और अधिकारियों को मास्टर प्लान के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद योजना के तहत काम युद्धस्तर पर शुरू किया जाना चाहिए, ताकि मानसून आने से पहले अगले साल जून तक इसे पूरा किया जा सके.
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1,500 करोड़ की योजना से बाढ़ पर लगेगी लगाम
घाटाल मास्टर प्लान की अनुमानित लागत करीब 1,500 करोड़ रुपए बतायी गयी है. योजना के तहत जल निकासी व्यवस्था को बेहतर किया जाना है. अतिरिक्त पानी को नहरों और नदियों के जरिये रूपनारायण नदी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी.
करीब 5 दशक से लंबित है मास्टर प्लान
घाटाल मास्टर प्लान लंबे समय से बाढ़ नियंत्रण का प्रमुख मुद्दा रहा है. वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना का प्रस्ताव कई दशक पुराना है. इसकी अनुमानित लागत समय के साथ बढ़कर करीब 1,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गयी.
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शिक्षा के मुद्दे पर पिछली सरकार को घेरा
घाटाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 31वें स्थान पर पहुंच गया.
बाल विवाह पर टीएमसी सरकार की आलोचना
मुख्यमंत्री ने बाल विवाह के मुद्दे पर भी पिछली सरकार की नीतियों की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि राज्य में करीब 60,000 किशोरियां मां बन चुकी हैं. इनमें 13,000 मुर्शिदाबाद और 9,000 दक्षिण 24 परगना में हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम मेदिनीपुर में भी ऐसे मामले सामने आये हैं.
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