झारखंड में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में मेडिको सिटी व मेडिकल टूरिज्म परियोजना के लिए 284 करोड़ 17 लाख 24 हजार 900 रुपए की स्वीकृति दी गई है। परियोजना का उद्देश्य राज्य में आधुनिक अस्पतालों और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना है, ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों की दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस पहल को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से मेडिको सिटी परियोजना पर काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य गरीब, आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को भी बड़े शहरों जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करना है। डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत लंबे समय से रही है। यदि इस दिशा में 20 साल पहले पहल हुई होती, तो राज्य चिकित्सा के क्षेत्र में और आगे हो सकता था। उन्होंने कहा कि उद्देश्य आलोचना करना नहीं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव लाना है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने भी परियोजना को आगे बढ़ाने में प्रशासनिक समन्वय और विभागीय टीम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मेडिको सिटी से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ चिकित्सा क्षेत्र में निवेश, रोजगार और मेडिकल टूरिज्म की संभावनाएं भी जुड़ी हैं। परियोजना के क्रियान्वयन से इन सुविधाओं को विकसित करने और मरीजों तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। मेडिको सिटी में आधुनिक चिकित्सा तकनीक, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं और डिजिटल हेल्थ के विस्तार की संभावनाएं हैं। इसमें रोबोटिक एवं मिनिमली इनवेसिव सर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, आधुनिक जांच सुविधाओं और गंभीर मरीजों के लिए क्रिटिकल केयर जैसी सेवाएं विकसित करने की परिकल्पना है। इन सुविधाओं का वास्तविक स्वरूप परियोजना की विस्तृत योजना और क्रियान्वयन के आधार पर तय होगा। मंत्री ने कहा कि गंभीर बीमारी, जटिल ऑपरेशन, कैंसर और हृदय रोग के इलाज के लिए झारखंड के कई मरीजों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है, इससे इलाज के साथ यात्रा और रहने का खर्च भी बढ़ता है। मेडिको सिटी के जरिए राज्य में उन्नत जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सर्जरी जैसी सुविधाओं का विस्तार करने का लक्ष्य है, जिससे मरीजों को अपने राज्य में बेहतर उपचार विकल्प मिल सकें।
मेडिको सिटी के लिए 284 करोड़ स्वीकृत, गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य में ही होगा
