पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद शनिवार को पहली मतदाता सूची जारी की गयी है. मतदाता सूची में 61 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गयी. पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य में 61 लाख संदिग्ध मामलों को निर्णय हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जजों को सौंप दिया. इन मामलों में न्यायाधीशों द्वारा पूरक सूची के लिए मंजूरी मिलने पर ही मतदान किया जा सकेगा.
याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गत शुक्रवार 27 फरवरी, 2026 को याचिकाकर्ताओं आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल SIR के दौरान मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं द्वारा दायर दावों और आपत्तियों के सत्यापन के लिए तैनात न्यायिक अधिकारी (जज) निष्पक्ष रहेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के लगातार आदेशों में सूचीबद्ध नागरिकता और पहचान के प्रमाण के दस्तावेजों को स्वीकार करेंगे.
इन मामलों को आगे की सुनवाई के बाद केवल स्वीकृत मामलों को ही बाद में पूरक सूची के माध्यम से जोड़ा जा सकता है. सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर चुनाव आयोग से विमर्श करने के बाद पश्चिम बंगाल में जजों की नियुक्ति संदिग्ध मतदाताओं के मामले में आगे की सुनवाई के लिए की थी.
पश्चिम बंगाल में सबसे सफल SIR…चुनाव आयोग
इस बीच शनिवार को मतदाता सूची जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे सफल एसआईआर रहा. एसआईआर संदिग्ध मतदाताओं की पहचान करने में सक्षम रहा है. चुनाव अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल नवंबर में SIR शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में करीब 63.66 लाख नाम, यानी वोटरों का करीब 8.3 परसेंट, हटा दिए गए हैं, जिससे अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में वोटरों की कुल संख्या घटकर 7.04 करोड़ से ज्यादा हो गई है.
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116 दिन की प्रक्रिया के बाद शनिवार को जारी SIR के बाद के रोल से यह भी पता चलता है कि 60 लाख से ज्यादा वोटरों को “अंडर एडजुडिकेशन” कैटेगरी में रखा गया है, और आने वाले हफ्तों में ज्यूडिशियल ऑफिसर उनकी किस्मत का फैसला करेंगे, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो चुनाव क्षेत्र के लेवल के समीकरणों को और बदल सकती है.
16 दिसंबर को पब्लिश हुए ड्राफ्ट रोल में पहले ही वोटरों की संख्या 7.66 करोड़ से घटाकर 7.08 करोड़ कर दी गई थी, जिसमें मौत, माइग्रेशन, डुप्लीकेशन और पता न चलने के आधार पर 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे. सुनवाई, जांच और दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद, Form-7 एप्लीकेशन के जरिए और 5,46,053 नाम हटाए गए, जिससे SIR से जुड़े कुल नाम लगभग 63.66 लाख हो गए.
बंगाल में अब 7.04 करोड़ से ज्यादा मतदाता
Form-6 और Form-6A सबमिशन के जरिए 1.82 लाख से ज्यादा वोटर जोड़े गए, जिससे नाम हटाए जाने की संख्या कुछ हद तक कम हो गई. अधिकारियों ने कहा कि नए नाम जोड़ने और आपत्तियों पर काम जारी रहने के कारण आंकड़ों में अभी भी थोड़ा बदलाव हो सकता है.
इससे पहले दिन में, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि EC ड्राफ्ट रोल में हटाए गए 58 लाख नामों के अलावा लगभग आठ लाख नाम हटा सकता है, जिससे राज्य में SIR से जुड़े कुल नाम हटाए जाने की संख्या लगभग 66 लाख हो जाएगी.
उन्होंने यह भी कहा था कि SIR पब्लिकेशन के बाद के आंकड़े पक्के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि Form-6 एप्लीकेशन के जरिए और नाम जोड़ने और Form-7 आपत्तियों के आधार पर नए नाम हटाने से कुल संख्या बदल सकती है.
बंगाल में SIR के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन
खास बात यह है कि करीब 60.06 लाख वोटर्स को “अंडर एडजुडिकेशन” कैटेगरी में रखा गया है, जिसका बड़ा कारण अधिकारियों ने उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में “लॉजिकल गड़बड़ियां” बताया है. इन नामों को एडजुडिकेशन पेंडिंग होने तक रोल में रखा गया है.
अधिकारियों ने बताया कि इस काम के दौरान 58 लाख से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिले, जिनमें मरे हुए, शिफ्ट हुए और डुप्लीकेट वोटर्स के मामले शामिल हैं. ड्राफ्ट रोल में आए 7.08 करोड़ नामों में से, अब तक करीब 6.4 करोड़ को “अप्रूव्ड” के तौर पर मार्क किया गया है.
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि SIR — 2002 के बाद पहला पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बदलाव — एक कानूनी सफाई का काम था, जिसका मकसद एक बड़े चुनाव से पहले “शुद्ध और बिना गलती वाली” रोल पक्का करना था.
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