आरटीई… 24 स्कूलों में रिक्त सीटों के विरुद्ध नहीं मिला एक भी आवेदन

रांची जिला प्रशासन द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा (प्रथम कक्षा या प्री-प्राइमरी, जहां लागू हो) की 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के लिए नि:शुल्क नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 15 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया www.rteranchi.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला स्तर पर सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ प्रखंडवार आवेदन की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में आवेदन विशेष रूप से कम हैं। कई विद्यालयों में रिक्त सीटों के विरुद्ध कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से 24 विद्यालयों में रिक्त सीटों के विरुद्ध एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (इन विद्यालयों की सूची संबंधित विभाग/पोर्टल पर उपलब्ध है)। इस पर चिंता जताई गई है। कुल 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 1161 आरक्षित सीटें घोषित की गई हैं। अब तक पोर्टल पर 383 छात्रों द्वारा 1059 सीटों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। कई विद्यालयों में रिक्त सीटों के विरुद्ध आवेदन कम प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से 24 विद्यालयों में रिक्त सीटों के विरुद्ध एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (इन विद्यालयों की सूची संबंधित विभाग/पोर्टल पर उपलब्ध है)। आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की सहायता के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों या स्थानीय नोडल पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। पोर्टल पर विद्यालयवार सीटों की सूची, आवेदन की स्थिति आदि की जानकारी उपलब्ध है। कम आवेदन मिलने की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। इसके तहत ग्राम सभाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और अन्य स्थानीय मंचों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं, जो आवेदन प्रक्रिया की निगरानी और समन्वय का कार्य करेंगे। इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे जागरूकता बढ़ाने पर जोर दें। 15 मार्च आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया www.rteranchi.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। ग्राम सभाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों और अन्य स्थानीय मंचों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को समाहरणालय परिसर के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिन कर्मचारियों के बारे में यह पाया गया कि वे कार्यालय प्रधान को पूर्व सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहे, उनके विरुद्ध संबंधित कार्यालय प्रधानों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। सहायक अर्जुन मुंडा तथा जिला कल्याण शाखा के ललिता कुमार महतो एवं विकास जायसवाल को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया। आईडी कार्ड एवं नेमप्लेट नहीं लगाने पर भी चेतावनी दी गई।