राज्य सरकार वाणिज्य कर पदाधिकारियों के लिए 280 नई गाड़ियां खरीदेगी। वित्त व वाणिज्यकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसके लिए वाणिज्य कर सचिव से 15 दिन में प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य-कर विभाग को वाहन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं, तो सालाना राजस्व 10 हजार करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। फिलहाल संसाधनों की कमी के कारण टैक्स चोरी, फर्जी जीएसटी, रजिस्ट्रेशन और कोयले की अवैध तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई में दिक्कतें आ रही हैं। 163 खाली पद भी भरें
मंत्री ने कहा है कि विभाग में अधिकारियों की कमी है। इससे भी राजस्व वसूली पर असर पड़ रहा है। विभाग में वाणिज्य कर अधिकारियों के 443 पद स्वीकृत हैं, लेकिन केवल 280 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं। 163 पद खाली पड़े हैं। उन्होंने इन खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो विभाग राज्य के विकास, स्थापना और पूंजीगत खर्च में सबसे बड़ा योगदान देता है, उसी के अधिकारी अगर संसाधनों के अभाव में काम करें, तो यह चिंता का विषय है।
