जिला परिषद की योजनाओं के शिलान्यास को लेकर विवाद गहरा गया है. एक ओर संवेदक संघ हाई कोर्ट का हवाला देते हुए बिना शिलान्यास के ही काम शुरू करने की बात कह रहा है, तो दूसरी ओर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह समेत कई जिप सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया है. अध्यक्ष शारदा सिंह ने स्पष्ट कहा कि बिना शिलान्यास काम शुरू करने संबंधी अपर सचिव या पंचायती राज विभाग से अब तक कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. जब तक कोई आधिकारिक निर्देश नहीं आता, तब तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी और नियमानुसार शिलान्यास के बाद ही कार्य शुरू होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि निरसा में एक योजना का काम रात में बिना विभागीय सूचना के शुरू कर दिया गया. क्षेत्र की जिप सदस्य ने जब मौके पर पहुंचकर सवाल उठाया तो उन पर ही दबाव बनाने का आरोप लगाया गया. इसी तरह गोविंदपुर के सहराज और परासी में भी बिना सूचना कार्य आरंभ कर दिया गया. मामले की शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी से की गई है. उनसे पूछा गया है कि विभाग को सूचना दिए बिना काम कैसे शुरू हुआ और शिलापट्ट क्यों नहीं लगाया गया. अध्यक्ष ने ऐसे संवेदकों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इधर, संवेदक संघ के अध्यक्ष आकाश रवानी का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए संवेदक काम कर रहे हैं. हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना मुख्य सचिव का काम है.
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