आवास प्लस योजना के तहत हर वह परिवार जो कच्चे मकानों में रहते हैं या बेघर हैं, उन सभी को पक्का मकान मिले, इसे सर्वे का काम 15 अगस्त तक चलेगा. जिन लाभार्थियों के घरों का सर्वे अबतक नहीं हुआ है, वैसे लोगों के लिए राज्य के ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने dilipghosh64@gmail.com मेल आइडी जारी किया और कहा कि अपना नाम, गांव का नाम, पंचायत और प्रखंड का नाम लिखकर 24 घंटे के अंदर उक्त मेल पर भेज दें, एक टीम आपके यहां जाकर सर्वे का काम पूरा करेगी.
गौरतलब है कि आवास प्लस योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले या बेघर गरीब परिवारों की पहचान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत चलाया जा रहा एक विशेष विशेष सर्वे और डेटाबेस पोर्टल है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद की जाती है.
ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने की अपील
पंचायत मंत्री श्री घोष ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आवास प्लस योजना के लिए सर्वे का काम विभिन्न माध्यमों से चल रहा है, जो लाभार्थी आवास पाना चाहते हैं और वे इसके हकदार हैं, लेकिन सर्वे की टीम उनके यहां अभी तक नहीं पहुंची, वे 24 घंटे के अंदर dilipghosh64@gmail.com पर अपना विवरण देकर मेल कर दें. जिसके पास स्मार्ट फोन नहीं है, वे आसपास के किसी के मोबाइल फोन से आवेदन कर सकते हैं. उनके घरों में सर्वे टीम भेजा जाएगा.
उन्होंने कहा कि पिछले एक माह से यह प्रयास चल रहा है कि हर जरुरतमंद को इस योजना का लाभ मिले. जिसे लेकर इलाके के विधायक अपने-अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सभी ग्राम पंचायत प्रधानों के साथ वर्चुअल बैठक कर उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी दी गयी है. इसके बावजूद भी कुछ लोगों के घरों में सर्वे टीम नहीं पहुंची. वे तुरंत मेल पर अपील करें. आगामी सर्वे पांच साल बाद होगा या कब होगा नहीं पता. इसबार के सर्वे में ही सभी का नाम जोड़ना ही लक्ष्य है. सर्वे नहीं होने पर बहुत सारे पात्र लाभार्थी इससे वंचित हो जाएंगे, इसलिए यह अंतिम प्रयास किया जा रहा है कि कोई न छूटे.
दो प्रकार से हो रहा है आवेदन, कौन होंगे सही पात्र
आवास प्लस योजना में नाम चढ़ाने के लिए दो प्रकार से आवेदन हो रहा है. एक तो व्यक्ति खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और दूसरा पंचायतों के आकर आवेदन करने से वे लोग उसे अपलोड कर दे रहे हैं. जिसके आधार पर सर्वे टीम लोगों के घरों तक पहुंच रही है. जिलाधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त की समय सीमा में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है. जिनका नाम अपलोड हो गया है, सर्वे टीम किसी भी दिन आकर सर्वे कर सकती है.
योजना के लिए जरूरी शर्तें
- परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए.
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो.
- परिवार का मासिक आय 15 हजार रुपए से अधिक न हो.
- तीनपहिया/चारपहिया वाहन या मोटर चालित कृषि उपकरण न हो.
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