गयाजी- पितृपक्ष से पहले खुलेगी शहर की बागेश्वरी गुमटी सड़क:DM शुभंकर ने निर्माण कार्य रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश, अबतक 95 आपत्तियों का निष्पादन

गयाजी शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम शशांक शुभंकर ने शनिवार को बागेश्वरी गुमटी क्षेत्र में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की हकीकत को देखा। उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। ​डीएम ने कहा कि प्रशासन का मुख्य फोकस आगामी विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला है। मेले के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु गयाजी आते हैं। इस दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पितृपक्ष मेले की शुरुआत से पहले ओवरब्रिज के फाउंडेशन का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए। फाउंडेशन का काम पूरा होते ही इस महत्वपूर्ण सड़क को आम जनता और श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इससे मेले के दौरान शहर में जाम की स्थिति पैदा नहीं होगी। ​मुआवजे की प्रक्रिया में आएगी तेजी, निष्पक्ष होगा मूल्यांकन ​ओवरब्रिज निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी अब तेज गति से चलेगा। डीएम ने बताया कि जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है, उनके मुआवजे की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया गया है। निर्माण कार्य से कई स्थानीय लोगों के मकान, दुकान और अन्य भवन प्रभावित हो रहे हैं। डीएम ने संबंधित अभियंताओं को इन सभी प्रभावित ढांचों का तुरंत कॉस्ट वैल्यूएशन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ​प्रशासन का प्रयास है कि सभी प्रभावित लोगों को उचित और सही मुआवजा मिले। मुआवजा निर्धारण के तुरंत बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डीएम ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। ​95 आपत्तियों का होगा समाधान, जनता की संतुष्टि प्राथमिकता ​निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने खतियान और अन्य राजस्व अभिलेखों से जुड़ी अपनी दिक्कतें डीएम के सामने रखीं। इस पर प शशांक शुभंकर ने कहा कि प्रशासन के पास कुल 95 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इन सभी आपत्तियों की बारीकी से जांच की जा रही है और उनका समाधान निकाला जा रहा है। ​समाधान की प्रक्रिया पूरी होते ही एक अंतिम सूची सार्वजनिक की जाएगी। डीएम ने भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों को संतुष्ट करने के बाद ही आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी अभियंता और भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।